हरियाणा में फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की गलतियां अब होंगी तुरंत दूर, अधिकारियों को सख्त निर्देश

हरियाणा में Family ID और Property ID से जुड़ी गलतियों तथा लंबित शिकायतों को लेकर सरकार ने अधिकारियों पर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि Property ID से जुड़े मामले अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और उनका समाधान स्थानीय स्तर पर समयबद्ध तरीके से किया जाए। देरी होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। Property ID मामलों में कथित लापरवाही के बाद पिहोवा नगर पालिका के सचिव को निलंबित किया गया है। इससे साफ संकेत मिला है कि अब शिकायतों को फाइलों में लंबे समय तक रोके रखने पर कार्रवाई हो सकती है।

आपकी Property ID में नाम या दूसरी जानकारी गलत है तो क्या करें?

अगर शहरी क्षेत्र की Property ID में मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, संपत्ति का विवरण या अन्य जानकारी गलत है तो नागरिक हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के Property Tax/NDC पोर्टल पर जाकर सुधार के लिए आपत्ति दर्ज कर सकता है।

इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद Search Property में अपनी नगर पालिका और Property ID चुननी होगी। View Details में दिखाई गई जानकारी गलत होने पर संबंधित विवरण के सामने No चुनकर Update Details के जरिए सही जानकारी और प्रमाण वाले दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन जमा होते ही संबंधित नगर पालिका के पास आपत्ति दर्ज हो जाती है। आपत्ति का निपटारा होने के बाद नागरिक उसी विवरण को स्व-प्रमाणित कर सकता है।

आधिकारिक पोर्टल: Property ID/NDC Portal

Family ID और Property ID आपस में नहीं मिल रही तो क्या होगा?

Property ID सुधार की आधिकारिक प्रक्रिया में Family ID यानी परिवार पहचान पत्र को भी जोड़ा गया है। आपत्ति दर्ज करते समय पोर्टल पूछता है कि आवेदक के पास Family ID है या नहीं। Family ID होने पर उसकी संख्या दर्ज करके परिवार के संबंधित सदस्य को चुनना होता है और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन किया जाता है।

इसलिए अगर Property ID में दर्ज मालिक और Family ID के सदस्य की जानकारी आपस में मेल नहीं खा रही है तो सिर्फ Property ID को देखकर मामला अपने-आप ठीक नहीं होगा। जिस रिकॉर्ड में गलती है, उसके अनुसार सही दस्तावेज के साथ correction request देनी पड़ सकती है।

सरकार ने ऐसे मामलों में संबंधित विभागों को आपसी तालमेल बढ़ाकर लंबित Property ID समस्याओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए हैं।

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क्या गलती अपने-आप ठीक हो जाएगी?

नहीं। सरकार के सख्त निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि हर गलत Property ID या Family ID अपने-आप बदल जाएगी।

अगर Property ID में गलत नाम, मालिकाना हक, संपत्ति का क्षेत्रफल या दूसरी जानकारी दर्ज है तो नागरिक को पोर्टल पर सही विवरण और उसके समर्थन में दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद नगर पालिका रिकॉर्ड की जांच करके objection का निपटारा करेगी।

यानी सरकार ने प्रक्रिया तेज करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है, लेकिन रिकॉर्ड में बदलाव verification के बाद ही होगा।

Property ID सुधार के लिए कौन-से दस्तावेज लग सकते हैं?

जरूरी दस्तावेज इस बात पर निर्भर करेंगे कि Property ID में किस तरह की गलती है।

मालिक के नाम में बदलाव या सुधार के लिए स्वामित्व का कोई प्रमाण देना पड़ सकता है, जैसे बिक्री विलेख, ट्रांसफर या रिलीज डीड, जमाबंदी/फर्द, सरकारी या अधिकृत डेवलपर का allotment letter अथवा अदालत का आदेश। पहचान के लिए आधार कार्ड, PAN, Family ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं।

अगर मामला वारिस का है तो कानूनी वारिस प्रमाण-पत्र भी मांगा जा सकता है।

विभाग नागरिकों को सलाह देता है कि पोर्टल पर केवल मूल दस्तावेजों की साफ scan copy अपलोड करें और स्वामित्व तथा property details से जुड़े प्रमाण पूरे दें।

सामान्य सुधार में कितने दिन लग सकते हैं?

Property ID में correction के लिए आधिकारिक objection manual में दो विकल्प दिए गए हैं।

सामान्य आवेदन में कोई शुल्क नहीं है और निपटारे की निर्धारित समयसीमा 10 कार्यदिवस है। वहीं तत्काल सेवा में 2 कार्य दिवस की समयसीमा दी गई है और इसके लिए ₹2,500 शुल्क है।

यह समयसीमा आवेदन सही तरीके से जमा होने और जरूरी दस्तावेज पूरे होने पर लागू होती है। दस्तावेज अधूरे होने या ownership verification की जरूरत होने पर मामला वापस या लंबित हो सकता है।

Property ID पहले से गलत है तो objection कैसे दर्ज करें?

प्रक्रिया को आसान भाषा में ऐसे समझें:

1. Property ID पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
2. नगर पालिका चुनकर अपनी Property ID खोजें।
3. View Details में पूरी जानकारी देखें।
4. जो जानकारी गलत है उसके सामने No चुनें।
5. Update Details में सही जानकारी भरें।
6. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
7. सामान्य या तत्काल objection का विकल्प चुनकर आवेदन जमा करें।
8. नगर पालिका द्वारा objection का निपटारा होने के बाद details को दोबारा verify और self-certify करें।

आवेदन करते समय अपना ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना बेहतर है। विभाग ने CSC, CFC या किसी एजेंट का मोबाइल नंबर Property record में जोड़ने से बचने की सलाह दी है।

अगर Property ID ही नहीं मिल रही तो क्या करें?

अगर portal पर मालिक के नाम, मोबाइल नंबर, प्लॉट नंबर या GIS map से खोजने के बाद भी Property ID नहीं मिलती तो नई Property ID बनाने का विकल्प उपलब्ध है।

सामान्य mode में नई Property ID बनाने की कोई फीस नहीं है और पोर्टल पर इसकी समयसीमा 10 कार्य दिवस बताई गई है। इसके लिए जिला, नगरपालिका, कॉलोनी, संपत्ति की location, मालिक और property details के साथ जरूरी documents upload करने होते हैं।

अगर existing Property ID में एक से ज्यादा plots या floors जुड़े हुए हैं तो आवश्यकता के अनुसार split Property ID बनाने का विकल्प भी portal पर उपलब्ध है।

पहले से pending objection है तो अब क्या बदला?

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में Property ID से जुड़ी pending applications, objections और subdivision requests को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अधिकारियों से साफ कहा है कि Property ID समस्याओं की अनावश्यक pendency नहीं होनी चाहिए।

इसलिए जिन नागरिकों की objection पहले से pending है, उनके लिए नया आदेश महत्वपूर्ण है। नया आवेदन बार-बार करने के बजाय पहले portal पर अपने मौजूदा आवेदन की स्थिति देखना चाहिए और अगर मामला तय समयसीमा के बाद भी अटका हुआ है तो संबंधित नगर पालिका से application ID के साथ संपर्क किया जा सकता है।

अधिकारी शिकायत नहीं सुनें तो क्या करें?

पहला स्तर संबंधित नगर पालिका या नगर निगम रहेगा, क्योंकि Property ID correction की objection उसी निकाय के पास निपटारे के लिए जाती है।

मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाई गई है। पिहोवा नगर पालिका सचिव पर हुई कार्रवाई से भी सरकार ने संकेत दिया है कि Property ID मामलों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

इसलिए नागरिक के लिए सबसे जरूरी है कि वह correction request portal पर दर्ज करे और application/objection reference सुरक्षित रखे। इससे लंबित शिकायत के बारे में संबंधित निकाय से ठोस तरीके से जवाब मांगा जा सकता है।

इस फैसले से आम नागरिक के लिए वास्तव में क्या बदला?

Property ID सुधार का online तरीका पहले से मौजूद था, लेकिन अब सरकार ने लंबित मामलों को जल्दी निपटाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर ज्यादा सख्ती दिखाई है।

यानी बड़ा बदलाव portal का नया होना नहीं है। असली बदलाव यह है कि अब सरकार Property ID से जुड़ी शिकायतों की pendency कम करने पर दबाव बना रही है और लापरवाही पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है।

जिन लोगों की Property ID गलत है, उनके लिए सबसे उपयोगी कदम यही है कि वे पहले portal पर अपना record जांचें, गलती होने पर supporting documents के साथ objection दर्ज करें और तय समयसीमा के बाद भी मामला लंबित रहे तो application ID के साथ संबंधित नगर निकाय से स्थिति पूछें।