हरियाणा के युवाओं को स्टार्टअप के लिए मिलेगा बड़ा फंडिंग, 2000 करोड़ रुपये का फंड जल्द होगा शुरू

चंडीगढ़, 12 सितंबर। हरियाणा में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को पूंजी जुटाने में मदद के लिए प्रस्तावित 2,000 करोड़ रुपये के हरियाणा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स को जल्द शुरू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सचिवालय में इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए फंड की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए।

सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के ऐसे स्टार्टअप्स, जिनमें आगे बढ़ने और बड़े स्तर पर कारोबार करने की क्षमता है, उन्हें निवेश के लिए पूंजी मिल सके। इस फंड के जरिए निजी निवेश को भी हरियाणा के स्टार्टअप्स की तरफ आकर्षित किया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपये के इस फंड की घोषणा पहले हो चुकी है, अब सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

स्टार्टअप को सीधे नहीं मिलेंगे 2000 करोड़ रुपये

फंड ऑफ फंड्स का मतलब यह नहीं है कि सरकार 2,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे युवाओं या अलग-अलग स्टार्टअप्स के खातों में देगी।

हरियाणा की मौजूदा स्टार्टअप नीति में फंड ऑफ फंड्स का मॉडल ऐसा है, जिसमें सरकार की पूंजी सेबी में रजिस्टर्ड वेंचर फंड में लगाई जाती है। ये फंड आगे हरियाणा के योग्य और तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। नए 2,000 करोड़ रुपये के फंड को भी स्टार्टअप्स के लिए विकास पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है।

आवेदन कब शुरू होंगे, अभी तारीख तय नहीं

स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं के लिए सबसे जरूरी सवाल अब आवेदन और निवेश की प्रक्रिया का है। फिलहाल सरकार ने इस नए 2,000 करोड़ रुपये के फंड के लिए आवेदन शुरू होने की तारीख, निवेश की राशि और स्टार्टअप के चयन से जुड़ी विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं की हैं।

12 सितंबर की बैठक में मुख्यमंत्री ने फंड को जल्द क्रियान्वित करने पर जोर दिया है। ऐसे में इसकी संचालन व्यवस्था तय होने के बाद ही यह साफ होगा कि किन स्टार्टअप्स को निवेश मिल सकेगा और इसके लिए किस प्रक्रिया से गुजरना होगा।

10 लाख रुपये तक की मौजूदा मदद अलग

हरियाणा में स्टार्टअप्स के लिए पहले से चल रही आर्थिक सहायता को नए 2,000 करोड़ रुपये के फंड से अलग समझना जरूरी है।

हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति के तहत पात्र हरियाणा आधारित स्टार्टअप को आइडिया की जांच, प्रोटोटाइप तैयार करने और बाजार से जुड़ी शुरुआती जरूरतों के लिए 10 लाख रुपये तक सीड ग्रांट देने का प्रावधान है। इसके लिए स्टार्टअप का डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त और हरियाणा में रजिस्टर्ड होना जैसी शर्तें हैं।

सरकारी जानकारी के अनुसार प्रदेश में 9,500 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सरकार इससे पहले 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी दे चुकी है।