हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं, 97 करोड़ रुपये की 117 दवाएं मंजूर

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होने जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए करीब 97 करोड़ रुपये की 117 महत्वपूर्ण और आवश्यक दवाओं की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक जांच मशीनें लगाने के प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई Special High Powered Purchase Committee की बैठक में ये फैसले लिए गए। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद Haryana Medical Services Corporation Limited के माध्यम से की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरी दवाएं समय पर उपलब्ध कराने के साथ जांच सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

₹97 करोड़ में खरीदी जाएंगी 117 जरूरी दवाएं

समिति ने करीब 97 करोड़ रुपये की लागत से 117 critical और essential medicines खरीदने की मंजूरी दी है। इनमें अलग-अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं।

इनमें प्रमुख रूप से:

• इंजेक्शन वाली दवाएं
• Antibiotics
• Antipsychotic medicines
• Diabetes की दवाएं
• हृदय रोगों से संबंधित medicines
• अन्य जरूरी उपचार वाली दवाएं

शामिल हैं।

सरकार के अनुसार खरीद प्रक्रिया में दवाओं की गुणवत्ता, उचित लागत और समय पर आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनी रहे।

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हर जिले के Civil Hospital में आएगी आंखों की आधुनिक जांच मशीन

फैसले का दूसरा बड़ा हिस्सा आंखों की जांच सुविधाओं से जुड़ा है।

प्रदेश के 22 District Civil Hospitals के लिए 22 Optical Coherence Tonometers खरीदने की मंजूरी दी गई है। इन मशीनों की अनुमानित लागत 6.62 करोड़ रुपये है और इसके लिए दो साल का rate contract होगा।

इन मशीनों के आने से जिला स्तर पर विशेष नेत्र जांच की सुविधा को मजबूत करने और मरीजों की जांच तक पहुंच बेहतर करने का लक्ष्य है।

इसका फायदा यह होगा कि ऐसी विशेष जांच सुविधाओं के लिए मरीजों को बड़े चिकित्सा संस्थानों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

खून में संक्रमण की जांच के लिए आएंगे 19 नए सिस्टम

हरियाणा के जिला नागरिक अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 19 Fully Automated Blood Culture Systems खरीदने की भी मंजूरी दी गई है।

इन पर करीब 2.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इनके लिए भी दो साल का rate contract होगा।

Blood Culture System का इस्तेमाल खून में संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों की पहचान में किया जाता है। सरकार के मुताबिक नई automated systems से bloodstream infections की तेजी और विश्वसनीय तरीके से पहचान करने तथा समय पर उचित उपचार देने में मदद मिलेगी।

PGIMS Rohtak में भी बढ़ेंगी जांच सुविधाएं

सरकार ने PGIMS Rohtak की diagnostic सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी दो महत्वपूर्ण खरीद प्रस्ताव मंजूर किए हैं।

PGIMS Rohtak के Blood Bank Centre के लिए करीब 2.40 करोड़ रुपये की Fully Automated ID-NAT System की एकमुश्त खरीद को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य advanced blood testing क्षमता और patient safety को बेहतर करना है।

इसके अलावा PGIMS के लिए करीब 2.20 करोड़ रुपये की Digital Radiography System with Fluoroscopy खरीदने की मंजूरी दी गई है। यह सिस्टम imaging services को आधुनिक बनाने और समय पर सटीक जांच में मदद करेगा।

मरीजों को क्या फायदा होगा?

नई मंजूरियों का सीधा फोकस सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता और diagnostic facilities को बेहतर करना है।

117 जरूरी दवाओं की खरीद से अस्पतालों में आवश्यक medicines की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने का प्रयास होगा। वहीं जिला स्तर पर आंखों की आधुनिक जांच और Blood Culture Systems उपलब्ध होने से मरीजों को कुछ specialized diagnostic सुविधाएं अपने जिले में ही मिलने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के मुताबिक सरकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में quality medicines और आधुनिक diagnostic facilities उपलब्ध कराने के लिए जरूरत के अनुसार दवाओं और मशीनों की खरीद कर रही है।

इससे पहले भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हुई थी खरीद मंजूर

यह फैसला अकेला नहीं है। 26 जून 2026 को भी स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने 18 करोड़ रुपये से अधिक के procurement proposals और rate contracts को मंजूरी दी थी।

उसमें 18 जिला नागरिक अस्पतालों में Liquid Medical Oxygen plants/storage tanks, 22 जिला अस्पतालों के लिए 24 Pure Tone Audiometers और 16 Sub-Divisional Civil Hospitals में PPP mode पर haemodialysis services जैसे प्रस्ताव शामिल थे।

इससे साफ है कि मौजूदा ₹97 करोड़ की दवाओं और नई diagnostic machines की खरीद प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में चल रहे व्यापक सुधारों की अगली कड़ी है।