हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल के बीच सरकार का नया फैसला, खेतों में होगा Digital Crop Survey का लाइव डेमो

हरियाणा में नए राजस्व पोर्टल की तकनीकी समस्याओं और Digital Crop Survey को लेकर पटवारियों एवं कानूनगो का आंदोलन जारी रहने के बीच सरकार ने जमीनी स्तर पर इसकी जांच कराने का फैसला किया है। वरिष्ठ राजस्व अधिकारी अब गांवों का दौरा करके पटवारियों के साथ खेतों में डिजिटल क्रॉप सर्वे की पूरी प्रक्रिया देखेंगे।

चंडीगढ़ में गुरुवार को राजस्व अधिकारियों और Revenue Patwar एवं Kanungo Association के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों के सामने खेत में Digital Crop Survey का लाइव डेमो होगा, जिससे यह जांचा जा सके कि मौजूदा तकनीक और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सर्वे करना व्यावहारिक है या नहीं।

जांच के दौरान कोई तकनीकी अथवा व्यावहारिक समस्या मिलने पर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मामला केंद्र सरकार के सामने भी उठाया जा सकता है।

कम से कम एक गांव में जाकर देखी जाएगी सर्वे प्रक्रिया

एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष जयवीर चहल के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को कम से कम एक गांव का दौरा करने के लिए कहा गया है। इस दौरान अधिकारी संबंधित पटवारी और कानूनगो के साथ खेत में जाकर Digital Crop Survey की प्रक्रिया समझेंगे।

अधिकारी यह देखेंगे कि मोबाइल एप या पोर्टल के माध्यम से खेत और फसल से संबंधित जानकारी दर्ज करते समय कर्मचारियों को किस तरह की परेशानी आ रही है। इसके अलावा सर्वे के लिए तय तकनीकी शर्तें वास्तविक परिस्थितियों में पूरी की जा सकती हैं या नहीं, इसका भी आकलन किया जाएगा।

गुरुग्राम में Director Land Records यशपाल यादव के स्वयं पटवारियों के साथ खेतों में जाकर डिजिटल क्रॉप सर्वे की जांच करने की जानकारी दी गई है। इस निरीक्षण के बाद मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा।

रिपोर्ट आने के बाद तय होगी सर्वे की आगे की व्यवस्था

सरकार और एसोसिएशन के बीच हुई बैठक से आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। पटवारी-कानूनगो एसोसिएशन फिलहाल अधिकारियों की Field Report का इंतजार करेगी।

रक्षाबंधन सहित लगातार छुट्टियां होने के कारण जांच और रिपोर्ट तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद एसोसिएशन अपनी अगली रणनीति तय करेगी। सरकार ने अभी रिपोर्ट देने या अगली बैठक करने की कोई निश्चित तारीख सार्वजनिक नहीं की है।

जांच में यदि Digital Crop Survey की प्रक्रिया व्यावहारिक पाई जाती है तो इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि तकनीकी या जमीनी स्तर की कमियां मिलती हैं तो संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव या दूसरे समाधान पर विचार होगा।

नए Revenue Portal की खामियों का भी विरोध

पटवारी और कानूनगो केवल Digital Crop Survey का विरोध नहीं कर रहे हैं। एसोसिएशन ने नए Revenue Haryana Portal पर जमाबंदी, इंतकाल और दूसरे भूमि रिकॉर्ड से जुड़े काम करते समय तकनीकी समस्याएं आने का भी आरोप लगाया है।

एसोसिएशन का कहना है कि Portal लागू होने के बाद से रिकॉर्ड में अंतर, Auto Mutation और Online Entry से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। कर्मचारियों के अनुसार इन दिक्कतों की जानकारी पिछले कई महीनों से अधिकारियों और तकनीकी टीम को दी जा रही है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ।

पटवारियों ने Auto Mutation में तकनीकी कारण से गलती होने की स्थिति में संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय करने की भी मांग रखी है। उनका कहना है कि Portal की तकनीकी त्रुटि के लिए फील्ड कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

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इंतकाल और डोमिसाइल समेत कई काम प्रभावित

पटवारियों और कानूनगो के आंदोलन का प्रभाव आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्यों पर भी पड़ रहा है। रोहतक तहसील में गुरुवार को सांकेतिक धरना जारी रहने के कारण अपने काम के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी हुई।

अलग-अलग जिलों से आई रिपोर्टों के अनुसार आंदोलन के कारण ये काम प्रभावित हुए हैं:

• जमीन के इंतकाल से संबंधित कार्य
• जमाबंदी और भूमि रिकॉर्ड की जांच
• गिरदावरी से जुड़े काम
• डोमिसाइल और दूसरे प्रमाणपत्रों की रिपोर्ट
• जमीन की पैमाइश और राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित प्रक्रिया

एसोसिएशन का कहना है कि Portal की समस्याओं का असर केवल कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि आम लोगों को मिलने वाली राजस्व सेवाओं पर भी पड़ रहा है। हालांकि किसी विशेष सेवा के पूरे प्रदेश में बंद होने का कोई अलग सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। अलग-अलग तहसीलों में काम की स्थिति स्थानीय स्तर पर अलग हो सकती है।

पटवारियों ने कंप्यूटर और टैब उपलब्ध कराने की मांग रखी

Digital Crop Survey और दूसरे राजस्व कार्य Online होने के कारण एसोसिएशन ने पटवारियों को जरूरी तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसमें कंप्यूटर और टैब प्रमुख रूप से शामिल हैं।

एसोसिएशन की दूसरी मांगों में नए Portal की तकनीकी खामियों का स्थायी समाधान, Auto Mutation में होने वाली गलती की जिम्मेदारी तय करना और बदली हुई व्यवस्था को कानूनी आधार देने के लिए संशोधित Land Record Manual जारी करना शामिल है।

पटवारियों का कहना है कि Digital Crop Survey के लिए तकनीक, उपकरण और जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध कराए बिना सर्वे का काम प्रभावित हो सकता है।

Field Report से साफ होगी Digital Crop Survey की वास्तविक स्थिति

अधिकारियों के खेत में जाकर सर्वे देखने के फैसले से सरकार को कर्मचारियों की शिकायतों की वास्तविक स्थिति जांचने का अवसर मिलेगा। अभी तक Digital Crop Survey की कमियों से जुड़े दावे मुख्य रूप से एसोसिएशन की ओर से किए गए हैं। Field Inspection के बाद राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो सकेगा कि समस्या Portal में है, सर्वे की तकनीकी शर्तों में है या उसे लागू करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है।

रिपोर्ट आने तक पटवारी-कानूनगो एसोसिएशन आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला नहीं करेगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारी काम पर लौटेंगे, सरकार कोई तकनीकी बदलाव करेगी या दोनों पक्षों के बीच एक और बैठक होगी।