हरियाणा में 26,161 ट्रांसफार्मर खरीद को मंजूरी, लाइनमैनों के लिए 7,500 सुरक्षा किट
हरियाणा में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की बैठक में बिजली निगमों के लिए 26,161 ट्रांसफार्मर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिजली लाइनों पर काम करने वाले लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा के लिए T&P किट की संख्या भी बढ़ाई गई है।
बैठक में T&P किट की खरीद को 5,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मंजूरी दी गई। इन किट में बिजली कर्मचारियों को काम के दौरान सुरक्षा देने वाले विभिन्न उपकरण शामिल होंगे।
किन बिजली निगमों के लिए खरीदे जाएंगे ट्रांसफार्मर?
स्वीकृत खरीद में अलग-अलग बिजली निगमों के लिए विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर शामिल हैं।
- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) के लिए 100 KVA क्षमता के 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे।
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) के लिए 400 KVA क्षमता के 100 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे।
- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPNL) के लिए 40/50 MVA के 28 पावर ट्रांसफार्मर खरीदे जाएंगे।
- इसके अलावा 25/33.5 MVA क्षमता के 33 पावर ट्रांसफार्मर भी खरीदे जाएंगे।
इस तरह खरीद में वितरण व्यवस्था के साथ-साथ पावर ट्रांसमिशन से जुड़े ट्रांसफार्मर भी शामिल हैं।
बिजली कर्मचारियों के लिए क्या फैसला हुआ?
बैठक में प्रदेश में कार्यरत लाइनमैन और सहायक लाइनमैनों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया।
इन कर्मचारियों के लिए T&P किट की खरीद की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 7,500 करने की मंजूरी दी गई है। प्रत्येक किट में 14 प्रकार के सुरक्षा उपकरण होने की जानकारी सामने आई है।
इसका उद्देश्य बिजली लाइनों और विद्युत उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना है।
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बिजलीघरों में ₹81 करोड़ से बनेंगे GIS Bay
बैठक में बिजली व्यवस्था से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विभिन्न बिजलीघरों में 81 करोड़ रुपये की लागत से GIS Bay बनाए जाएंगे।
सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से बिजली व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने खरीद और निर्माण कार्यों में संबंधित कंपनियों से बातचीत कर निर्धारित दरों से कम दर पर सहमति बनाने के निर्देश भी दिए।
सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर क्या लक्ष्य रखा है?
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है। इसके लिए बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
26,161 ट्रांसफार्मरों की खरीद से जरूरत वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने और आपात स्थिति में बैकअप व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में कौन-कौन मौजूद रहे?
हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
