लोकल हरियाणा, चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने बुधवार, 30 सितंबर 2026 को रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए सभी 6 तय रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की नई एमएसपी तय की गई। यह फैसला रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले लिया गया है। सरकार के मुताबिक इस सीजन में इन फसलों की अनुमानित खरीद पर किसानों को करीब 90,962 करोड़ रुपये का भुगतान हो सकता है।
गेहूं, सरसों, चना समेत सभी 6 रबी फसलों का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य
नई एमएसपी में गेहूं का भाव 2,610 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले रबी मार्केटिंग सीजन के मुकाबले सभी छह फसलों की एमएसपी बढ़ी है।
| फसल | 2026-27 की एमएसपी | 2027-28 की एमएसपी | बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 2,585 रुपये | 2,610 रुपये | 25 रुपये |
| जौ | 2,150 रुपये | 2,286 रुपये | 136 रुपये |
| चना | 5,875 रुपये | 5,958 रुपये | 83 रुपये |
| मसूर | 7,000 रुपये | 7,390 रुपये | 390 रुपये |
| सरसों | 6,200 रुपये | 6,613 रुपये | 413 रुपये |
| कुसुम | 6,540 रुपये | 7,215 रुपये | 675 रुपये |
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कुसुम में सबसे ज्यादा 675 रुपये बढ़ी एमएसपी
इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है। इसका भाव 675 रुपये बढ़ाकर 7,215 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इसके बाद सरसों की एमएसपी में 413 रुपये और मसूर में 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। जौ में 136 रुपये और चने में 83 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं को छह फसलों में सबसे कम 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मिली है।
प्रतिशत के हिसाब से कुसुम की एमएसपी करीब 10.3 प्रतिशत और सरसों की करीब 6.7 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं गेहूं की बढ़ोतरी करीब एक प्रतिशत है।
गेहूं की उत्पादन लागत 1264 रुपये, एमएसपी 2610 रुपये
सरकार ने 2027-28 के लिए गेहूं की अनुमानित उत्पादन लागत 1,264 रुपये प्रति क्विंटल मानी है। इसके मुकाबले 2,610 रुपये की एमएसपी पर लागत से करीब 106 प्रतिशत अधिक मार्जिन बताया गया है।
सरसों की अनुमानित लागत 3,367 रुपये प्रति क्विंटल और एमएसपी 6,613 रुपये रखी गई है। इसमें लागत पर करीब 96 प्रतिशत मार्जिन है। मसूर में 92 प्रतिशत, चने में 59 प्रतिशत, जौ में 58 प्रतिशत और कुसुम में 50 प्रतिशत मार्जिन का अनुमान है।
सरकार हर साल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों और दूसरे संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तय फसलों की एमएसपी घोषित करती है। 2027-28 की नई दरें आगामी रबी मार्केटिंग सीजन में लागू होंगी।
