सिरसा में आज जन स्वास्थ्य विभाग के बाहर धरना देंगे कर्मचारी, जॉब सिक्योरिटी समेत लंबित मांगों पर नाराजगी

लोकल हरियाणा, सिरसा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल नंबर-2, सिरसा के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ शुक्रवार, 18 सितंबर को विभाग के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करेगा। धरने की अध्यक्षता संघ के जिला प्रधान कृष्ण गुर्जर करेंगे।

जिला उपाध्यक्ष जमनाप्रसाद के मुताबिक कर्मचारियों से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं और विभागीय स्तर पर समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। जिला सहसचिव शिवचरण कंडारा ने खास तौर पर अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी प्रक्रिया में देरी का मुद्दा उठाया है। यह मामला ऐसे समय उठाया गया है जब हरियाणा सरकार ने इसी महीने पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के सेवा सुरक्षा मामलों को विभागीय स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ का कहना है कि जॉब सिक्योरिटी से जुड़े कर्मचारियों के रिकॉर्ड और विभागीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पदाधिकारी कई बार अधिकारियों से मिलने कार्यालय पहुंचे, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। संघ के जिला सहसचिव शिवचरण कंडारा ने आरोप लगाया कि कार्यकारी अभियंता भी पिछले सप्ताह कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिले।

संघ ने कुछ कनिष्ठ अभियंताओं और उपमंडल अभियंताओं पर कर्मचारियों से मनमाने तरीके से काम करवाने और परेशान करने के आरोप भी लगाए हैं। ये आरोप कर्मचारी संगठन की ओर से लगाए गए हैं। प्रेस नोट में इस पर विभागीय अधिकारियों का पक्ष नहीं दिया गया है।

सरकार के 1 सितंबर के आधिकारिक आदेश में विभागों को सेवा सुरक्षा के पात्र कर्मचारियों की पहचान कर उनके कर्मचारी और सर्विस रिकॉर्ड सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज करने और मामले संबंधित स्तर पर आगे बढ़ाने को कहा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी पात्र कर्मचारी का मामला केवल विभागीय कार्रवाई में देरी के कारण लंबित नहीं रहना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने 27 अगस्त को HKRN के जरिए अलग-अलग विभागों, बोर्ड और निगमों में लगे कर्मचारियों का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया है। इससे पहले इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 31 अगस्त को खत्म होना था।

लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ना और सेवा सुरक्षा मिलना अलग-अलग प्रक्रिया हैं। सेवा सुरक्षा के लिए कर्मचारी को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 और इससे जुड़े नियमों के तहत पात्र होना जरूरी है।

सरकार के 1 सितंबर के आदेश के मुताबिक पात्र कर्मचारी के लिए उसके पद के अनुसार एक सुपरन्यूमरेरी पद बनाया जाना है। यह पद उसी कर्मचारी से जुड़ा रहेगा और सामान्य खाली पद की तरह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल से की जानी है।

LocalHaryana ने इससे पहले कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सुपरन्यूमरेरी पद की पूरी प्रक्रिया भी समझाई थी, जिसमें पात्रता और विभागीय प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।

पिछले साल भी इसी डिवीजन के बाहर उठी थी जॉब सिक्योरिटी की मांग

जन स्वास्थ्य विभाग के डिवीजन नंबर-2 में कर्मचारी मांगों को लेकर विवाद नया नहीं है। 17 सितंबर 2025 को भी कर्मचारियों ने इसी कार्यालय के बाहर 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया था। उस समय प्रदर्शन के दौरान कार्यालय पर ताला भी लगाया गया था, जिसके बाद कार्यकारी अभियंता ने कर्मचारियों से बातचीत की थी।

पिछले साल उठाई गई मांगों में सेफ्टी किट, बकाया एलटीसी, वाटर पंप ऑपरेटर की प्रमोशन, चार्जमैन के पद, समय पर वेतन और HKRN के तहत लगे कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। कर्मचारियों ने तब भी कहा था कि मांग पत्र देने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कार्रवाई नहीं हुई।

अब 18 सितंबर 2026 के धरने में संगठन ने एक बार फिर लंबित कर्मचारी मांगों के साथ जॉब सिक्योरिटी की प्रक्रिया को प्रमुख के साथ रखा है।