चंडीगढ़। हरियाणा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) से जुड़े अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में 60 दिनों के अंदर 100 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल करना सुनिश्चित किया जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष अदालतें बनाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा है। 11 नवंबर को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में ये निर्देश दिए गए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और डीजीपी अजय सिंघल भी मौजूद रहे।
हिसार समेत 5 जिलों में बनेंगी विशेष अदालतें
SC/ST से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए सरकार पांच शहरों में विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करेगी। इनमें हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इन अदालतों को बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
यहां एक बात समझना जरूरी है कि अभी इन पांचों शहरों में नई अदालतें शुरू होने की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 के अनुसार विशेष अदालत बनाने के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति और सरकारी अधिसूचना जरूरी होती है।
60 दिन में चार्जशीट का नियम पहले से लागू
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को SC/ST मामलों में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने को कहा है।
इस संबंध में एक जरूरी कानूनी जानकारी भी है। 60 दिन में जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और इसके नियमों में पहले से मौजूद है। अधिनियम की धारा 4 और नियम 7(2) के तहत जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर पूरी करनी होती है। देरी होने पर जांच अधिकारी को लिखित में कारण बताना पड़ता है।
नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों की जांच डीएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। कानून में विशेष अदालत में मुकदमे की सुनवाई भी चार्जशीट दाखिल होने के बाद जहां तक संभव हो, दो महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
10 पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई
बैठक में डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि SC/ST मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने पर 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में ऐसे मामलों में करीब 28 प्रतिशत की कमी आई है। पुलिस की कार्रवाई और जांच की नियमित निगरानी के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
इसके अलावा हरियाणा पुलिस के 5,500 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को SC/ST एक्ट और संवेदनशील मामलों से निपटने का प्रशिक्षण देने की जानकारी भी बैठक में दी गई।
ज्यादा मामले वाले जिलों और थानों पर रहेगी नजर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में SC/ST अत्याचार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर उनकी समीक्षा की जाए। ऐसे मामलों के पीछे के कारणों की पहचान करके स्थानीय स्थिति के अनुसार सुधार के कदम उठाए जाएं।
जिन पुलिस थानों में ऐसे मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, उनकी अलग से पहचान की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी इन थानों की निगरानी करेंगे और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाएगी।
लंबे समय से लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहित करने की बात कही है, जहां पिछले दो साल में SC/ST अत्याचार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।
1046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद
बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान SC/ST अत्याचार पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता की जानकारी भी साझा की गई।
| जानकारी | आंकड़ा |
|---|---|
| आर्थिक सहायता पाने वाले पीड़ित | 1,046 |
| कुल वित्तीय सहायता | 13.49 करोड़ रुपये |
| सहायता का उद्देश्य | राहत और पुनर्वास |
यह राशि अत्याचार से प्रभावित पात्र लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दी गई है। सहायता का भुगतान अपराध की प्रकृति और निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार किया जाता है।
