हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति के तहत हुए निवेश एमओयू में से कम से कम 70 प्रतिशत को धरातल पर वास्तविक परियोजनाओं में बदलने का लक्ष्य रखा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने चंडीगढ़ सचिवालय में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा की।
जून में हरियाणा इन्वेस्टर रोड शो एवं पॉलिसी लॉन्च के बाद 2.37 लाख करोड़ रुपये के 123 एमओयू और 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त एमओयू साइन हुए हैं। इनमें से 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर काम शुरू हो चुका है।
हरियाणा में निवेश एमओयू को वास्तविक परियोजनाओं में कैसे बदला जाएगा?
राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निवेशकों को हर संभव सहयोग देने और निवेश प्रस्तावों का नियमित फालोअप करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि एमओयू केवल कागज पर न रहें, बल्कि उन्हें जमीन पर उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे में बदला जाए।
उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में हुए एमओयू का नियमित फालोअप किया जा रहा है। इससे निवेशकों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सकेगा।
हरियाणा में निवेशकों को जमीन और औद्योगिक प्लॉट कैसे मिलेंगे?
निवेशकों के लिए एचएसआईआईडीसी की औद्योगिक संपदाओं के अलावा निजी भूमि उपलब्ध कराने के लिए अलग टीम गठित की गई है। निजी औद्योगिक पार्कों में भी जमीन के विकल्प दिए जा रहे हैं।
इसका उद्देश्य निवेशकों को जमीन की तलाश में लगने वाले समय और रुकावटों से बचाना है। सरकार का कहना है कि इससे परियोजनाओं की शुरुआत तेज होगी और निवेश को धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी।
हरियाणा के हर जिले में उद्योग साथी क्या काम करेंगे?
हर जिले में चार-चार “उद्योग साथी” नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी निवेशकों को आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन और सरकारी प्रक्रियाओं में सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
उद्योग साथी निवेशकों के लिए संपर्क सूत्र का काम करेंगे। इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और परियोजना शुरू करने की प्रक्रिया आसान होगी।
हरियाणा सरकार ने उद्योग विभाग के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट क्यों मांगा?
उद्योग विभाग ने अपनी पहलों को गति देने के लिए वित्त विभाग से 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की है। यह राशि निवेश सुविधा, बुनियादी ढांचा और उद्योगों को सहयोग देने से जुड़ी पहलों के लिए मांगी गई है।
विभाग एमएसएमई को मजबूत करने और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। हरियाणा मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स प्लान और हरियाणा ईवी-कार्गो लॉजिस्टिक्स स्कीम के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं।
मानेसर में 250 एकड़ का अर्बन हिडन पार्क क्यों बनेगा?
एचएसआईआईडीसी ने मानेसर में लगभग 250 एकड़ में अर्बन हिडन पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इसे दिल्ली के लोधी गार्डन, नेहरू पार्क और अन्य अंतरराष्ट्रीय पार्कों की तर्ज पर बनाने की योजना है।
पहले चरण में 83 एकड़ पर काम शुरू होगा। इसके लिए आरएफपी तैयार करने के लिए एजेंसी को कहा गया है। यह पार्क गुरुग्राम क्षेत्र के लिए हरित क्षेत्र के रूप में काम कर सकता है।
हरियाणा में निवेश एमओयू से रोजगार और उद्योग को क्या फायदा होगा?
अगर एमओयू वास्तविक परियोजनाओं में बदलते हैं, तो हरियाणा में नए उद्योग, रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इससे एमएसएमई, कारीगरों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भी फायदा हो सकता है।
राव नरबीर सिंह ने एमएसएमई से जुड़े केंद्र सरकार की सब्सिडी के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और फर्म्स एंड सोसाइटीज एक्ट के तहत आवेदनों को निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र के लिए इस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पूरे करने को भी कहा है।
