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हरियाणा में RRTS नेटवर्क को लेकर बड़ा अपडेट, 2 नमो भारत कॉरिडोर के रूट में बदलाव

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हरियाणा में RRTS नेटवर्क को लेकर बड़ा अपडेट, 2 नमो भारत कॉरिडोर के रूट में बदलाव
हरियाणा के गुरुग्राम-बावल और दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर का प्रतीकात्मक चित्र

पानीपत। हरियाणा में नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हरियाणा सरकार ने 22 सितंबर 2026 को दो कॉरिडोर से जुड़े अहम फैसले लिए थे। इनमें सराय काले खां-गुरुग्राम-रेवाड़ी-नीमराना-बहरोड़ कॉरिडोर का अलाइनमेंट बदलकर इसे अब बावल तक सीमित कर दिया गया है। वहीं, दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर को भी राज्य की टीओडी नीति में शामिल किया गया है। इसके बाद 11 नवंबर को दिल्ली-पानीपत-करनाल रूट के लिए एनएचएआई से एनएच-44 के साथ अलाइनमेंट और जमीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की खबर आई। हालांकि, पूरी परियोजना की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है।

गुरुग्राम-बावल नमो भारत कॉरिडोर का बदला रूट

हरियाणा सरकार ने पुराने सराय काले खां-गुरुग्राम-रेवाड़ी-शाहजहांपुर-नीमराना-बहरोड़ आरआरटीएस कॉरिडोर का अलाइनमेंट बदल दिया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 22 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार अब इस कॉरिडोर का नाम सराय काले खां-गुरुग्राम-बावल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर होगा।

पहले इस कॉरिडोर को बहरोड़ तक ले जाने की योजना थी। नए अलाइनमेंट में गुरुग्राम के रास्ते में बदलाव किया गया है और कॉरिडोर को बावल तक सीमित कर दिया गया है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सिफारिश पर सरकार ने इस बदलाव को मंजूरी दी है।

संशोधित नक्शे में गुरुग्राम क्षेत्र के इन 12 प्रस्तावित स्टेशनों को जगह दी गई है:

  • – साइबर सिटी
  • – इफको चौक
  • – राजीव चौक
  • – हीरो होंडा चौक
  • – खेड़की दौला
  • – मानेसर
  • – पंचगांव
  • – बिलासपुर चौक
  • – धारूहेड़ा
  • – एमबीआईआर
  • – रेवाड़ी
  • – बावल

इस कॉरिडोर से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, रेवाड़ी और बावल क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली से तेज रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर को भी मिली जगह

हरियाणा सरकार ने दूसरी अधिसूचना के जरिए दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर को भी टीओडी नीति में शामिल किया है। यह कॉरिडोर राज्य की नीति की सूची में पहली बार जोड़ा गया है।

सरकारी नक्शे के अनुसार प्रस्तावित रूट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर नरेला, कुंडली, सोनीपत, मुरथल, गन्नौर, समालखा, पानीपत और घरौंडा होते हुए करनाल तक जाएगा।

इसकी कुल प्रस्तावित लंबाई 136.30 किलोमीटर है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस पर करीब 33,051 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

11 नवंबर को एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस कॉरिडोर के एनएच-44 के साथ अलाइनमेंट और जमीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में 22 स्टेशनों का प्रस्ताव भी बताया गया है। इससे दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और करनाल के बीच सफर आसान होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली से करनाल तक नमो भारत ट्रेन की मिट्टी जांच पूरी, 136 किलोमीटर के कॉरिडोर की शुरुआती तैयारी का अपडेट

टीओडी नीति में शामिल होने से क्या फायदा होगा?

दोनों कॉरिडोर को टीओडी यानी परिवहन आधारित विकास नीति में शामिल करने का फायदा केवल ट्रेन चलने तक सीमित नहीं है। इस नीति के तहत प्रस्तावित स्टेशनों के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और कार्यालय से जुड़ी सुविधाओं को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा सकता है।

गुरुग्राम-बावल कॉरिडोर के 12 प्रस्तावित स्टेशनों और दिल्ली-करनाल कॉरिडोर के 15 स्टेशनों के आसपास 1.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को टीओडी प्रभाव क्षेत्र में रखा गया है।

यहां ग्रुप हाउसिंग, कार्यालय, व्यावसायिक परिसर और मिश्रित उपयोग वाली परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, टीओडी क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में लागू होने वाले निर्माण नियम और अतिरिक्त एफएआर की पूरी जानकारी बाद में जारी की जानी है।

नमो भारत ट्रेन का निर्माण कब शुरू होगा?

दोनों कॉरिडोर को टीओडी नीति में शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि इन पर ट्रेन चलाने की अंतिम मंजूरी मिल गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार की मंजूरी के अधीन है। इसके लिए सलाहकार सेवाओं और शुरुआती तैयारियों से जुड़े काम दिए जा चुके हैं। मुख्य निर्माण अंतिम मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगा।

इससे पहले केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में बताया था कि दिल्ली-करनाल और दिल्ली-बावल आरआरटीएस कॉरिडोर की परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। इन परियोजनाओं पर आगे फैसला उनकी उपयोगिता, आर्थिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों की जांच के बाद लिया जाएगा।