हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में बार-बार होने वाले जलभराव की समस्या को हल करने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था की जांच के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन को 31 दिसंबर 2026 तक शहरी बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ से बचाव के उपायों की व्यक्तिगत निगरानी करनी होगी। उन्हें नागर निकायों, विकास प्राधिकरणों, इंजीनियरिंग विभागों और पुलिस के बीच समन्वय सुनिश्चित करना होगा।
गुरुग्राम में बारिश में पानी भरने के मुख्य कारण क्या हैं?
प्रशासन को शहर के उन इलाकों की पहचान करनी है, जहां बारिश में पानी भरता है। इन हॉटस्पॉट में पानी जमा होने के सटीक कारणों की जांच की जाएगी, जिनमें बंद नाले, वर्षा जल निकासी की खराब डिजाइन और बारिश के पानी के प्रबंधन की कमी शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि योजना केवल भरी सड़कों से पानी निकालने तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें जलभराव के मूल कारणों को दूर करने और बारिश के पानी को सही तरीके से प्रबंधित करने पर जोर दिया जाएगा।
गुरुग्राम बाढ़ प्रबंधन योजना 31 दिसंबर 2026 तक क्यों तैयार करनी है?
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2026 तक “सिटी एक्शन प्लान फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट” तैयार किया जाएगा। इसमें साफ लक्ष्य, माइलस्टोन और समयबद्ध कार्य होंगे।
योजना में यह भी तय होगा कि किस समस्या का समाधान कौन सा विभाग करेगा और किस समय तक काम पूरा होना है। इससे जिम्मेदारी तय करने और निगरानी में सुविधा होगी।
गुरुग्राम में जलभराव हॉटस्पॉट की पहचान कैसे होगी?
प्रशासन शहर के उन इलाकों की सूची तैयार करेगा, जहां हर बारिश में पानी भरने की समस्या दोहराती है। इन जगहों की जांच में ड्रेनेज नेटवर्क, झीलों, प्राकृतिक जलमार्गों, अवैध कब्जों और भूमि उपयोग का नक्शा शामिल होगा।
इससे यह पता चलेगा कि पानी कहां रुकता है, किस जगह निकासी में दिक्कत है और किन इलाकों में तत्काल सुधार की जरूरत है।
गुरुग्राम में हैदराबाद बाढ़ प्रबंधन मॉडल कैसे अपनाया जाएगा?
गुरुग्राम प्रशासन को हैदराबाद के बाढ़ प्रबंधन मॉडल का अध्ययन करने को कहा गया है। इसमें देखा जाएगा कि क्या गुरुग्राम में केंद्रीकृत कंट्रोल रूम और झीलों तथा अन्य जल स्रोतों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है।
हैदराबाद मॉडल का उद्देश्य शहर के अलग-अलग जल स्रोतों को एक नियंत्रित व्यवस्था से जोड़ना है, ताकि भारी बारिश में पानी को सही दिशा में निकाला जा सके। गुरुग्राम के लिए इसकी व्यवहार्यता का आकलन किया जाएगा।
गुरुग्राम बाढ़ प्रबंधन योजना में कौन-कौन से विभाग शामिल होंगे?
उपायुक्त एमसीजी, जीएमडीए, एचएसवीपी और इंजीनियरिंग विभागों से तालमेल करेंगे। मंडल आयुक्त और जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंतर-विभागीय समन्वय की निगरानी करेंगे।
पुलिस को भारी बारिश के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन के लिए मानक कार्य प्रक्रिया तैयार करने को कहा गया है, ताकि जलभराव वाली सड़कों पर जाम और असुविधा कम हो सके।
गुरुग्राम बाढ़ प्रबंधन योजना से नागरिकों को क्या फायदा होगा?
यह योजना तैयार होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन इलाकों में कौन से काम होंगे, कितने प्रोजेक्ट शामिल होंगे और उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा। अभी सरकार का फोकस जलभराव की असली वजहें पहचानने और स्थायी समाधान की रूपरेखा बनाने पर है।
प्रशासन बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का उपयोग करने की संभावना तलाशेगा और निर्धारित नियमों में प्रस्ताव भेजेगा। एनडीएमए से तकनीकी सहायता लेकर जलभराव के कारण और व्यावहारिक समाधान तय किए जाएंगे।