पानीपत। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लागू करने के तरीके और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) सहित दूसरी एजेंसियों की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार, 13 नवंबर को पानीपत की डाइंग इकाइयों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रही। इसका असर दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। सुबह करीब 10:30 बजे उद्योगपति और श्रमिक संजय चौक पर एकत्रित हुए। यहां से सभी ने लघु सचिवालय तक शांतिपूर्ण रोष मार्च निकाला।
प्रदर्शन में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में श्रमिक भी शामिल हुए। उद्योगपतियों ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर सात प्रमुख मांगें रखीं। उनका कहना है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तकनीकी खराबी और उपकरण लगाने में देरी के लिए उद्योगों को जिम्मेदार ठहराकर फैक्ट्रियां बंद करना उचित नहीं है।
डाइंग इकाइयों की हड़ताल से 200 करोड़ के कारोबार पर असर का अनुमान
पानीपत की डाइंग इकाइयों में काम बंद रहने से रंगाई और कपड़ा प्रोसेसिंग का काम प्रभावित हुआ। उद्योगपतियों के अनुसार, एक दिन की हड़ताल से करीब 200 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है।
डाइंग इकाइयों में काम रुकने का असर केवल रंगाई उद्योग तक सीमित नहीं रहता। इससे धागा, कपड़ा, कंबल, कालीन और होम फर्निशिंग से जुड़ी इकाइयों का काम भी प्रभावित हो सकता है।
हरिभूमि की रिपोर्ट के अनुसार, पानीपत में करीब 36 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें 33,412 से अधिक टेक्सटाइल और परिधान इकाइयां शामिल हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र से 1.5 लाख से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है।
उपकरणों के लिए एडवांस दिया, फिर भी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ
उद्योगपतियों का कहना है कि कई फैक्ट्रियों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए अधिकृत वेंडरों को एडवांस भुगतान कर रखा है। इसके बावजूद दो से तीन महीने बीतने पर भी उपकरण नहीं लगाए गए।
उनका कहना है कि उपकरण लगाने में देरी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने समय रहते ऑर्डर और भुगतान कर दिया था। इसके बाद भी तकनीकी व्यवस्था पूरी नहीं होने पर फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का खतरा बना रहता है।
उद्योग संगठनों ने ऑनलाइन निगरानी सिस्टम में तकनीकी खराबी और सर्वर तक डेटा नहीं पहुंचने की समस्या भी उठाई। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में पहले मौके पर जांच होनी चाहिए और उद्योगों को अपनी कमी दूर करने का समय मिलना चाहिए।
उद्योगपतियों ने सरकार के सामने रखीं ये 7 मांगे
सचिवालय पहुंचकर उद्योगपतियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रदूषण नियंत्रण के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और तकनीकी समस्याओं के कारण फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग रखी गई।
1. डेटा उपलब्धता की शर्त 85 से घटाकर 50 प्रतिशत हो: उद्योगपतियों ने ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) के सर्वर पर डेटा उपलब्धता की शर्त 85 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।
2. डेटा की औसत अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन हो: उद्योग संगठनों का कहना है कि सात दिन के बजाय 30 दिन के आंकड़ों के आधार पर डेटा की औसत उपलब्धता तय की जानी चाहिए। इससे एक-दो दिन की तकनीकी खराबी का असर कम होगा।
3. वेंडर की गलती पर उद्योगों पर कार्रवाई न हो: अधिकृत वेंडर के उपकरण में खराबी या सर्विस में देरी के कारण सर्वर तक डेटा नहीं पहुंचता है तो इसकी सजा फैक्ट्री मालिक को नहीं मिलनी चाहिए।
4. उपकरण लगाने के लिए अतिरिक्त समय मिले: जिन फैक्ट्रियों ने अधिकृत वेंडरों को एडवांस देकर उपकरणों का ऑर्डर दिया हुआ है, उन्हें इंस्टॉलेशन पूरा होने तक समय दिया जाए। इस दौरान दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
5. सीधे फैक्ट्री बंद करने के बजाय मौके पर जांच हो: सर्वर पर डेटा कम मिलने या तकनीकी खराबी आने पर सीधे क्लोजर आदेश जारी नहीं किया जाए। पहले अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर जांच करे और कमी दूर करने का अवसर दे।
6. बंद फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया आसान हो: जिन इकाइयों ने जरूरी शर्तें पूरी कर दी हैं, उन्हें दोबारा काम शुरू करने की अनुमति देने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए।
7. अगले 5 साल तक नए निगरानी उपकरण अनिवार्य न हों: उद्योगपतियों ने मांग की है कि अगले पांच साल तक नए निगरानी सिस्टम या उपकरण लगाने की अनिवार्यता न रखी जाए।
50 मिलीग्राम उत्सर्जन सीमा को लेकर भी उठे सवाल
प्रदर्शन के दौरान उद्योगपतियों ने 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर (50 mg/Nm³) उत्सर्जन सीमा को लेकर भी अपनी आपत्ति रखी।
दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 20 फरवरी 2026 को दिशा-निर्देश संख्या 98 जारी किया था। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर की चिन्हित औद्योगिक श्रेणियों के लिए पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर तय की गई थी।
इसमें बॉयलर और थर्मिक फ्लूड हीटर इस्तेमाल करने वाली टेक्सटाइल इकाइयां भी शामिल हैं। हालांकि यह नियम निर्धारित औद्योगिक श्रेणियों पर लागू होता है। जिन इकाइयों पर पहले से 50 मिलीग्राम से कम की सीमा लागू है, उनके लिए वही सख्त सीमा बनी रहेगी।
पहले इस नियम को लागू करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों को 1 अगस्त और 1 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया था। बाद में उद्योगों की ओर से उपकरणों की खरीद और इंस्टॉलेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सीएक्यूएम ने समय-सीमा में बदलाव किया। 31 जुलाई 2026 के संशोधन के बाद संबंधित औद्योगिक श्रेणियों के लिए नई उत्सर्जन सीमा 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुई।
क्या है OCEMS सिस्टम, जिसको लेकर हो रहा विरोध?
OCEMS का पूरा नाम ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। यह फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाले धुएं और प्रदूषकों की लगातार निगरानी करने वाला सिस्टम है। इससे मिलने वाला डेटा ऑनलाइन सर्वर पर भेजा जाता है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियां फैक्ट्री के उत्सर्जन की जानकारी देख सकें।
सीपीसीबी की अगस्त 2018 की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार उद्योगों को अपने यहां लगे निगरानी सिस्टम से कम से कम 85 प्रतिशत डेटा उपलब्ध कराना होता है। उपकरणों की खराबी और डेटा भेजने में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को लेकर ही पानीपत के उद्योगपति इस शर्त में बदलाव चाहते हैं।
उद्योगपतियों की मांग है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम लागू करते समय तकनीकी परेशानियों और उपकरण लगाने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखा जाए। उनका कहना है कि प्रदूषण कम करने के साथ उद्योगों का उत्पादन और श्रमिकों का रोजगार भी प्रभावित नहीं होना चाहिए।
