लोकल हरियाणा, पानीपत। हरियाणा के पानीपत एलिवेटेड हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को नए साल में टोल टैक्स से राहत मिलने वाली है। यहां 1 फरवरी 2027 से टोल वसूली बंद हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के अनुसार, 31 जनवरी की रात रियायत अवधि पूरी होने के बाद वाहन चालकों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा।
जुलाई 2008 में शुरू हुए इस एलिवेटेड कॉरिडोर पर करीब 18 साल से टोल वसूला जा रहा है। रोजाना यहां से गुजरने वाले करीब 50 से 65 हजार वाहन चालकों को इसका फायदा मिलेगा। पानीपत के साथ पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी।
421.50 करोड़ रुपये की लागत से बना था एलिवेटेड हाईवे
पानीपत एलिवेटेड हाईवे करीब 10 किलोमीटर लंबा है। यह एनएच-44 पर किलोमीटर 86 से 96 के बीच बना है। इस परियोजना पर करीब 421.50 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जुलाई 2008 में हाईवे शुरू होने के साथ ही टोल प्लाजा पर वसूली भी शुरू कर दी गई थी।
फिलहाल पानीपत एलिवेटेड कॉरिडोर लिमिटेड कंपनी टोल प्लाजा का संचालन कर रही है। कंपनी की रियायत अवधि 31 जनवरी 2027 को पूरी हो रही है। इसके बाद हाईवे और टोल व्यवस्था एनएचएआई के अधीन आ जाएगी।
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रोजाना करीब 62 हजार फास्टैग लेनदेन दर्ज
पानीपत के इस टोल प्लाजा से बड़ी संख्या में छोटे और भारी वाहन गुजरते हैं। अक्टूबर 2026 के फास्टैग आंकड़ों के अनुसार, यहां पूरे महीने में करीब 19.35 लाख वाहन लेनदेन दर्ज हुए। इस हिसाब से रोजाना औसतन करीब 62,400 लेनदेन हुए।
टोल खत्म होने के बाद इन वाहन चालकों को इस प्लाजा पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे पानीपत शहर के उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें रोजाना काम या दूसरे कामों के लिए इस रास्ते से गुजरना पड़ता है।
कोविड और किसान आंदोलन के कारण बढ़ी थी टोल वसूली की अवधि
पानीपत एलिवेटेड कॉरिडोर को चलाने वाली कंपनी की रियायत अवधि पहले जनवरी 2026 में पूरी होनी थी। लेकिन कोविड और किसान आंदोलन के दौरान टोल वसूली बंद रहने के कारण कंपनी को अतिरिक्त समय दिया गया।
कंपनी की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, किसान आंदोलन के चलते 350 दिन और कोविड के कारण 25 दिन टोल वसूली प्रभावित रही। इस तरह कुल 375 दिन की अतिरिक्त अवधि दी गई। अब यह अवधि 31 जनवरी 2027 को खत्म हो रही है।
टोल खत्म होने की मांग लंबे समय से उठ रही थी
पानीपत टोल प्लाजा को बंद करने की मांग कई साल से उठती रही है। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने 2019 में लोकसभा के शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री महीपाल ढांडा ने भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई के अधिकारियों के सामने टोल खत्म करने की मांग रखी।
स्थानीय लोगों ने भी टोल हटाने के लिए कई बार आवाज उठाई। टोल बचाने के लिए कुछ वाहन चालक सेक्टर-9 और सेक्टर-18 की तरफ से निकलने वाले वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करते रहे हैं।
पानीपत टोल प्लाजा के प्रबंधक लेखराज सिंह के अनुसार, कंपनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद फरवरी से यहां टोल वसूली बंद हो जाएगी। इसके बाद वाहन चालक बिना शुल्क दिए इस एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजर सकेंगे।
ध्यान दें: टोल फ्री होने का फैसला पानीपत के इसी एलिवेटेड कॉरिडोर के टोल प्लाजा पर लागू होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली-चंडीगढ़ एनएच-44 के सभी टोल प्लाजा पर शुल्क खत्म हो जाएगा।


