चंडीगढ़। सैन्य अभियंत्रण सेवा (एमईएस) में एक ही भर्ती से चुने गए आठ कर्मचारियों को 4200 रुपये की जगह 4600 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है।
दो जजों की पीठ ने कहा कि जब एक ही पद पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है, तो समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। इससे पहले कैट ने भी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्ति की तारीख से बढ़े हुए वेतन का लाभ देने और बकाया रकम पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया था।
एमईएस में एक ही भर्ती से चुने गए कर्मचारियों को अलग-अलग ग्रेड पे क्यों मिला?
मामला सैन्य अभियंत्रण सेवा में बैरक और स्टोर सुपरवाइजर के पद पर हुई भर्ती से जुड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने 6 जनवरी 2015 को इस पद के 64 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उस समय इस पद के लिए 9300 से 34800 रुपये पे-बैंड के साथ 4200 रुपये ग्रेड पे तय किया गया था।
इसी बीच इस पद के वेतनमान में बदलाव को मंजूरी मिल गई। 15 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ग्रेड पे 4200 रुपये से बढ़ाकर 4600 रुपये कर दिया गया। 21 दिसंबर 2017 को इसके निर्देश अलग-अलग कमांड तक भेजे गए। इसके बाद 10 मई 2018 को रक्षा मंत्रालय ने बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए।
इसके बावजूद जुलाई 2018 में नियुक्त हुए कृष्ण कुमार और अन्य कर्मचारियों को 4200 रुपये ग्रेड पे के आधार पर वेतन दिया गया। वहीं, इसी भर्ती से चुने गए दूसरे कमांड के कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ मिल रहा था।
इस तरह एक ही भर्ती और पद पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में अंतर पैदा हो गया। प्रभावित कर्मचारियों ने विभाग से अपना ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की, लेकिन 9 मई 2019 को उनकी मांग खारिज कर दी गई।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे क्यों नहीं मिला?
केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा कि पद के वेतनमान में बढ़ोतरी और कैडर के बदलाव की प्रक्रिया पर बाद में सवाल उठे थे। सरकार के अनुसार, 8 अक्टूबर 2018 और 21 सितंबर 2020 को जारी पत्रों के जरिए इस फैसले को रोक दिया गया था।
लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी नियुक्ति जुलाई 2018 में हो चुकी थी। यानी उन्हें नौकरी मिलने के बाद सरकार ने बढ़े हुए वेतनमान पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। ऐसे में बाद में लिए गए फैसले के आधार पर उन्हें पुराने ग्रेड पे पर रखना सही नहीं है।
कैट ने एमईएस के 8 कर्मचारियों को 4600 रुपये ग्रेड पे देने का आदेश क्यों दिया?
विभाग की ओर से मांग खारिज किए जाने के बाद कर्मचारियों ने चंडीगढ़ स्थित कैट में याचिका दायर की। 7 जुलाई 2026 को कैट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया।
कैट ने कहा कि इसी भर्ती से चुने गए दूसरे कर्मचारियों को जब बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ दिया जा चुका है, तो इन आठ कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार करने का कोई उचित कारण नहीं है।
न्यायाधिकरण ने विभाग को आठों कर्मचारियों का वेतन नियुक्ति की तारीख से लेवल-7 के अनुसार तय करने का आदेश दिया। साथ ही बकाया वेतन और दूसरे लाभ देने के अलावा बकाया रकम पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने को भी कहा। इसके लिए आदेश की प्रमाणित कॉपी मिलने के तीन महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया था।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए क्या कहा?
कैट के फैसले से सहमत नहीं होने पर केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि भर्ती के समय इस पद के लिए 4200 रुपये ग्रेड पे तय था। बाद में बढ़े हुए वेतनमान को रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए गए थे।
हालांकि, हाई कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि कर्मचारियों की नियुक्ति जुलाई 2018 में हुई थी, जबकि बढ़े हुए वेतनमान को रोकने का फैसला अक्टूबर 2018 में लिया गया था।
ऐसे में बाद में लिए गए फैसले के आधार पर पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को पुराने वेतनमान में रखना उचित नहीं है। इसी आधार पर दो जजों की पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी और कैट के फैसले को बरकरार रखा।
4600 रुपये ग्रेड पे मिलने से कर्मचारियों की सैलरी में कितना अंतर आएगा?
सातवें वेतन आयोग में 4200 रुपये ग्रेड पे को लेवल-6 और 4600 रुपये ग्रेड पे को लेवल-7 से जोड़ा गया है।
लेवल-6 में शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये है, जबकि लेवल-7 में शुरुआती बेसिक पे 44,900 रुपये है। इस तरह दोनों स्तरों के शुरुआती बेसिक पे में 9,500 रुपये का अंतर है।
हालांकि, कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह उनकी नियुक्ति के समय से वेतन तय करने और अब तक मिले वेतन की गणना के बाद ही स्पष्ट होगा।
