चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को दो महीने की राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी है।
मानव संसाधन विभाग ने 11 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों पर लगे कर्मचारियों के लिए यह विस्तार 1 नवंबर से लागू होगा। वहीं, HKRNL के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध भी 31 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।
आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के कर्मचारियों को मिलेगा सेवा विस्तार
सरकार के आदेश के अनुसार विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का अनुबंध पहले 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया था।
अब सरकार ने इसे दो महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत इन कर्मचारियों की सेवाएं 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक जारी रहेंगी।
मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं।
HKRNL कर्मचारियों का अनुबंध भी 31 दिसंबर तक बढ़ा
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के जरिए अलग-अलग सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनात कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।
सरकारी आदेश में बताया गया है कि इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। अब सरकार ने इसे दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दिया है।
इस फैसले से HKRNL के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को भी फिलहाल दो महीने तक अपनी सेवाएं जारी रखने का मौका मिलेगा।
सेवा विस्तार के लिए लागू रहेंगी ये शर्तें
सरकार ने दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का सेवा विस्तार कुछ शर्तों के अधीन किया है। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के 25 मार्च 2025 को जारी मेमो नंबर 8018 में दी गई सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
इसलिए यह फैसला नियमित नियुक्ति या कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश नहीं है। यह केवल मौजूदा अनुबंध अवधि को दो महीने आगे बढ़ाने से जुड़ा है।
