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रेवाड़ी-जयपुर नई रेल लाइन का 191 KM रूट, नीमराणा-कोटपूतली को मिलेगा रेल संपर्क; जानें पूरा रास्ता

हरियाणा |
रेवाड़ी-जयपुर नई रेल लाइन का 191 KM रूट, नीमराणा-कोटपूतली को मिलेगा रेल संपर्क; जानें पूरा रास्ता
Rewari Jaipur New Railway Line

रेवाड़ी। हरियाणा और राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेवाड़ी से जयपुर तक 191 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन बिछाने की योजना पर काम चल रहा है। यह रेललाइन नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली और शाहपुरा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 5.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। रेलवे मंत्रालय ने यह सर्वे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए मंजूर किया है। हालांकि, अभी निर्माण की अंतिम मंजूरी और बजट तय नहीं हुआ है। रेल मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि डीपीआर बनने के बाद संबंधित राज्य सरकारों, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय सहित दूसरे पक्षों से मंजूरी लेनी होगी।

रेवाड़ी से जयपुर तक किन शहरों से गुजरेगी नई रेललाइन?

प्रस्तावित रेललाइन हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन से शुरू होकर राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसके बाद शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली, पावटा-प्रागपुरा और शाहपुरा होते हुए जयपुर पहुंचेगी।

प्रस्तावित रूट:

  1. रेवाड़ी जंक्शन (हरियाणा)
  2. शाहजहांपुर
  3. नीमराणा
  4. बहरोड़
  5. कोटपूतली
  6. पावटा-प्रागपुरा
  7. शाहपुरा
  8. जयपुर

कुल प्रस्तावित लंबाई: करीब 191 किलोमीटर। अंतिम रास्ता फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद तय होगा।

इस रेललाइन का फायदा हरियाणा के रेवाड़ी के साथ राजस्थान के उन इलाकों को भी मिल सकता है, जहां अभी सीधा रेल संपर्क नहीं है। खासकर नीमराणा, बहरोड़ और कोटपूतली के लोगों को रेल यात्रा के लिए दूसरे शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें: रेवाड़ी से जयपुर तक 191 किमी नई रेल लाइन को मंजूरी, दिल्ली-जयपुर का सफर होगा 1 से 1.5 घंटे तेज

दिल्ली-जयपुर के बीच पहले से हैं दो रेल रूट, नया रास्ता तीसरा विकल्प बनेगा

इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण जानकारी लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी थी। उन्होंने बताया था कि दिल्ली और जयपुर के बीच रेवाड़ी से होकर पहले से दो रेल मार्ग उपलब्ध हैं।

  • दिल्ली-रेवाड़ी-अलवर-बांदीकुई-जयपुर।
  • दिल्ली-रेवाड़ी-रींगस-जयपुर।

अब रेलवे रेवाड़ी से नीमराणा होते हुए जयपुर तक एक अतिरिक्त रेलमार्ग विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके बनने से दिल्ली और जयपुर के बीच ट्रेनों के संचालन के लिए एक और रास्ता उपलब्ध हो सकता है। इससे मौजूदा रेलमार्गों पर ट्रेनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

नीमराणा और बहरोड़ के उद्योगों को मिलेगा फायदा

इस परियोजना का फायदा केवल रेल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान के नीमराणा, बहरोड़, शाहजहांपुर, सोतानाला, केशवाना और घीलोठ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को भी इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।

इन क्षेत्रों में कई औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं, लेकिन कई इलाकों को अभी सीधा रेल संपर्क नहीं मिला है। नई रेललाइन बनने से उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार उत्पादों को दूसरी जगह भेजने के लिए मालगाड़ियों का विकल्प बढ़ सकता है।

इससे उद्योगों की ढुलाई व्यवस्था मजबूत होने और परिवहन खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। रेल संपर्क बेहतर होने से स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।

दिल्ली से जयपुर का सफर कितना कम होगा?

प्रस्तावित नई रेललाइन को दिल्ली और जयपुर के बीच एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में देखा जा रहा है। कुछ प्रकाशित रिपोर्टों में इसके बनने से यात्रा का समय करीब 1 से 1.5 घंटे तक कम होने का अनुमान दिया गया है।

हालांकि, अभी इसे रेलवे का पक्का समय-बचत आंकड़ा नहीं माना जा सकता। वास्तविक समय इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतिम रेलमार्ग कहां से गुजरेगा, ट्रेनों की गति कितनी होगी और रेलवे इस पर कितनी ट्रेनें चलाएगा।

5.73 करोड़ रुपये से होगा फाइनल लोकेशन सर्वे, इसके बाद बनेगी डीपीआर

इस परियोजना को लेकर सबसे जरूरी बात इसकी मौजूदा स्थिति है। रेल मंत्रालय ने 191 किलोमीटर की नई रेललाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए करीब 5.73 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

इस प्रक्रिया में पहले रेलमार्ग की संभावित जगह, तकनीकी जरूरतों और दूसरे पहलुओं का सर्वे होगा। इसके बाद डीपीआर तैयार की जाएगी। इसमें कई जरूरी जानकारियां शामिल होंगी:

  • रेललाइन का अंतिम रास्ता और लंबाई।
  • नए रेलवे स्टेशनों और दूसरी सुविधाओं की जरूरत।
  • कितनी जमीन की आवश्यकता होगी।
  • पुल, अंडरपास और दूसरी तकनीकी संरचनाओं का विवरण।
  • परियोजना की कुल निर्माण लागत।
  • आर्थिक और तकनीकी रूप से परियोजना कितनी उपयोगी होगी।

25 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए गए रेल मंत्रालय के जवाब के अनुसार, डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित विभागों से सलाह ली जाएगी। इसके बाद नीति आयोग और वित्त मंत्रालय सहित जरूरी स्तरों पर मूल्यांकन होगा।

अभी जमीन अधिग्रहण, निर्माण शुरू होने और रेललाइन चालू होने की तारीख आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुई है।