चंडीगढ़। हरियाणा में बड़े विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तय समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर नियमों के अनुसार पेनल्टी लगाई जाए। बार-बार देरी करने और तय गुणवत्ता के अनुसार काम नहीं करने वाली एजेंसियों को भविष्य में नए काम नहीं दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर को चंडीगढ़ में 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल (SPP) बैठक की अध्यक्षता करते हुए 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, सोहना और खरखौदा की औद्योगिक परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
आज मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने चंडीगढ़ में 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल (SPP) बैठक की अध्यक्षता कर ₹75 करोड़ से अधिक लागत वाली प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की।बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, सोहना और खरखोदा की औद्योगिक परियोजनाओं सहित बिजली वितरण प्रणाली से जुड़े कार्यों की प्रगति जानी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। देरी करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी और बार-बार लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
— CMO Haryana (@cmohry) November 11, 2026
गुरुग्राम ग्लोबल सिटी को पटौदी रोड और CPR से जोड़ने की तैयारी
बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी के पहले चरण के काम की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना को पटौदी रोड और सेंट्रल पेरिफेरल रोड (CPR) से जोड़ने वाली सड़कों के टेंडर और जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
इन सड़कों के बनने से ग्लोबल सिटी तक पहुंचना आसान होगा। यहां आने-जाने वाले लोगों को आसपास के प्रमुख रास्तों से बेहतर संपर्क मिलेगा।
इस परियोजना का एक जरूरी अपडेट भी है। CPR से ग्लोबल सिटी को जोड़ने वाली सड़क का टेंडर सितंबर 2026 में जारी हुआ था। इसके लिए काम पूरा करने की अवधि 270 दिन रखी गई थी। इसका मतलब है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सड़क का निर्माण होना बाकी है।
कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण होगा तेज
मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में बन रहे श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की प्रगति भी जांची। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से इस परियोजना का टेंडर जारी किया जा चुका है और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध भी हो गया है।
इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि विश्वविद्यालय के पहले चरण के निर्माण के लिए करीब 465 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है। निर्माण एजेंसी को इस चरण का काम पूरा करने के लिए करीब ढाई साल का समय दिया गया है। 
सोहना की औद्योगिक परियोजनाओं में कितना काम पूरा हुआ?
बैठक में सोहना की दो बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति के आंकड़े भी सामने आए।
| परियोजना | काम पूरा होने की स्थिति |
|---|---|
| ईएमसी सोहना (इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) | 77 प्रतिशत |
| आईएमटी सोहना (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप) | 70 प्रतिशत |
ईएमसी सोहना में सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण चल रहा है। वहीं आईएमटी सोहना में वाटर वर्क्स टावर और मुख्य सड़कों का काम पूरा होने के करीब है।
इन परियोजनाओं के पूरा होने से औद्योगिक इकाइयों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी और निवेश करने वाली कंपनियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा
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खरखौदा की औद्योगिक परियोजनाओं की भी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिले के खरखौदा में चल रहे औद्योगिक विकास कार्यों की भी समीक्षा की। यहां औद्योगिक क्षेत्र के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं और निर्माण कार्यों पर ध्यान दिया गया।
खरखौदा में मास्टर स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज यानी बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था और भूजल स्तर से जुड़ी समस्याओं पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए डिवाटरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस तरह की व्यवस्था से औद्योगिक क्षेत्र में बरसात के दौरान पानी जमा होने और निर्माण कार्य में आने वाली दिक्कतों को कम करने में मदद मिलेगी।
बिजली वितरण व्यवस्था के कामों की भी जांच
मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में बिजली वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने से जुड़ा काम 93 प्रतिशत पूरा बताया गया है।
इसका मतलब यह है कि बिजली वितरण नेटवर्क में होने वाले नुकसान को घटाने के लिए चल रहा सुधार कार्य लगभग पूरा होने की ओर है। यह आंकड़ा बिजली के नुकसान में 93 प्रतिशत कमी नहीं, बल्कि संबंधित परियोजना की निर्माण प्रगति बताता है। 
देरी करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, दोबारा नहीं मिलेगा काम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं में देरी के कारणों को प्राथमिकता से दूर किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करें।
उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों की वजह से परियोजनाएं तय समय पर पूरी नहीं होतीं, उन पर नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाए। जो एजेंसियां बार-बार काम में देरी करती हैं या निर्माण की तय गुणवत्ता का पालन नहीं करतीं, उन्हें भविष्य में नए ठेके नहीं दिए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं में समय-सीमा के साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए। सरकारी पैसे से हो रहे निर्माण कार्यों का फायदा लोगों को तय समय पर मिलना चाहिए।
