हिसार में 13 सितंबर को लगेगा सरकारी लोन कैंप, युवा-किसान और कारीगर उठा सकेंगे फायदा

हिसार। हिसार जिले में सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए 13 सितंबर 2026 को विशेष लोन कैंप लगाया जाएगा। कैंप में स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं, किसानों, छोटे कारोबारियों और पारंपरिक कारीगरों को विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र मामलों में बैंकिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उपायुक्त महेंद्र पाल ने बैंकों को लंबित ऋण आवेदनों का भी प्राथमिकता से निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

लघु सचिवालय में हुई जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बैंकों का काम केवल ऋण बांटने तक सीमित नहीं होना चाहिए। पात्र व्यक्ति को सही योजना की जानकारी देने और आवेदन से ऋण स्वीकृति तक अनावश्यक देरी रोकने पर भी ध्यान दिया जाए।

13 सितंबर के कैंप में इन लोगों पर रहेगा फोकस

विशेष लोन कैंप में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को जोड़ने के लिए बैंक और संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे। खास तौर पर स्वरोजगार शुरू करने वाले युवा, छोटे कारोबारी, किसान और पारंपरिक कारीगर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली ऋण सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे।

उपायुक्त ने बैंकों में पहले से लंबित पात्र ऋण आवेदनों की नियमित समीक्षा करने और उनका जल्द निपटारा करने के निर्देश भी दिए हैं।

कैंप का सटीक स्थान, समय और अलग से registration प्रक्रिया उपलब्ध सूचना में अभी नहीं बताई गई है। जिला प्रशासन की ओर से इसकी विस्तृत जानकारी जारी होने पर आवेदकों को उसी के अनुसार पहुंचना होगा।

18 तरह के कारीगरों के लिए PM Vishwakarma में लोन

बैठक में 18 तरह के हस्तकला एवं पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों तक ऋण योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। ये व्यवसाय केंद्र सरकार की PM Vishwakarma Scheme में शामिल 18 पारंपरिक trades से जुड़े हैं।

इनमें बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, नाई, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले और पारंपरिक खिलौना व टोकरी बनाने वाले कारीगर सहित अन्य व्यवसाय शामिल हैं।

PM Vishwakarma के तहत पात्र कारीगरों को बिना collateral के अधिकतम 3 लाख रुपये तक Enterprise Development Loan दो चरणों में मिल सकता है। पहले चरण में एक लाख रुपये और निर्धारित शर्तें पूरी होने पर दूसरे चरण में दो लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। लाभार्थी के लिए ब्याज दर 5 प्रतिशत तय है। योजना में प्रशिक्षण और 15 हजार रुपये तक toolkit incentive का भी प्रावधान है।

सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को भी बैंक से लोन

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बैंकों को rooftop solar लगवाने के इच्छुक पात्र परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने और आवेदन प्रक्रिया को आसान एवं समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए।

PM Surya Ghar के तहत residential rooftop solar के लिए nationalised banks से collateral-free concessional loan उपलब्ध है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने बताया था कि इसकी concessional interest rate उस समय repo rate से 0.50 प्रतिशत अधिक, यानी 5.75 प्रतिशत सालाना थी और repayment period 10 साल तक रखा गया है। ब्याज दर समय के साथ repo rate के अनुसार बदल सकती है।

किसानों को Agriculture Infrastructure Fund का फायदा

किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों के लिए Agriculture Infrastructure Fund (AIF) के ऋणों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को AIF परियोजनाओं की geo-tagging सुनिश्चित करने और पात्र किसानों तथा संस्थाओं को योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

AIF के तहत post-harvest infrastructure और community farming assets जैसे storage, processing, collection और दूसरे पात्र कृषि ढांचे के लिए financing उपलब्ध है। योजना में पात्र ऋण पर 3 प्रतिशत सालाना interest subvention का लाभ मिलता है। ₹2 करोड़ तक के पात्र ऋण के लिए credit guarantee support का भी प्रावधान है।

इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसानों के साथ FPO, PACS, SHG, JLG, agri-entrepreneurs और अन्य पात्र संस्थाओं को भी मिल सकता है।

लंबित Loan Applications जल्द निपटाने के निर्देश

उपायुक्त महेंद्र पाल ने बैंक अधिकारियों से कहा कि पात्र आवेदकों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। लंबित applications की नियमित समीक्षा कर पात्र मामलों में जल्द फैसला लिया जाए।

बैठक में बैंकों से संबंधित CM Window की 16 शिकायतों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए।

13 सितंबर का विशेष लोन कैंप इसी प्रयास का हिस्सा होगा। कैंप में विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने पर फोकस रहेगा।