हरियाणा की हर गर्भवती महिला की बनेगी SAMRIDDHI ID, जानें क्या मिलेगा फायदा

चंडीगढ़। हरियाणा में अब हर गर्भवती महिला का एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार सभी गर्भवती महिलाओं का SAMRIDDHI Portal पर पंजीकरण कर उन्हें एक अलग SAMRIDDHI ID देने जा रही है। इस ID के जरिए गर्भावस्था से लेकर प्रसव और प्रसव के बाद तक महिला की जरूरी स्वास्थ्य जानकारी एक जगह उपलब्ध रहेगी। हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान होने पर महिला की ज्यादा निगरानी और जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पताल में समय पर रेफर करने की व्यवस्था भी इससे जोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 अगस्त को इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में गर्भावस्था का 100 प्रतिशत पंजीकरण करना और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

SAMRIDDHI ID से गर्भवती महिला को क्या फायदा होगा?

SAMRIDDHI ID महिला के pregnancy health record की एक unique digital identity होगी। गर्भावस्था के दौरान जरूरी जांच, स्वास्थ्य की स्थिति, संभावित delivery date, follow-up और दूसरी जरूरी स्वास्थ्य जानकारी को इसी व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

अगर गर्भावस्था के दौरान किसी महिला में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम सामने आता है तो ANM, डॉक्टर और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जानकारी और alert मिल सकेगा। इससे जांच या इलाज में देरी होने पर संबंधित महिला तक दोबारा पहुंचने में मदद मिलेगी।

सरकार ने इस योजना के तहत किसी तरह की सीधी नकद सहायता की घोषणा नहीं की है। इसका मुख्य फायदा लगातार स्वास्थ्य निगरानी, समय पर जांच, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान और जरूरत पड़ने पर सही अस्पताल तक रेफरल के रूप में मिलेगा।

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प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रही महिला की भी बनेगी ID

SAMRIDDHI व्यवस्था केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी। Private Hospital और Medical College में गर्भावस्था का इलाज करा रही महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।

महिला अस्पताल बदलती है तो भी SAMRIDDHI ID के जरिए गर्भावस्था से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य जानकारी एक digital record में उपलब्ध रखी जा सकेगी। सरकार इस व्यवस्था को Ayushman Bharat Digital Mission के standards के अनुसार विकसित करने और दूसरे health portals से जोड़ने की तैयारी कर रही है।

High Risk Pregnancy पर रहेगी ज्यादा नजर

इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा फोकस High Risk Pregnancy वाली महिलाओं पर रहेगा। सामान्य गर्भावस्था वाली महिला से हर तीन महीने में संपर्क करने की व्यवस्था होगी, जबकि हाई-रिस्क मामलों में स्वास्थ्य विभाग ज्यादा नियमित निगरानी करेगा।

Delivery की संभावित तारीख नजदीक आने पर संपर्क और monitoring की frequency भी बढ़ाई जाएगी। किसी महिला को ज्यादा बेहतर इलाज की जरूरत होने पर उसे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान में refer करने और उसकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उचित अस्पताल की जानकारी देने की व्यवस्था रहेगी।

102 Call Centre से मिलेगी स्वास्थ्य संबंधी मदद

SAMRIDDHI Portal के साथ राज्य स्तर पर 102 Maternal and Child Health Call Centre को जोड़ा जाएगा। यहां प्रशिक्षित नर्स गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देंगी और बातचीत के दौरान किसी तरह का जोखिम सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अगर Call Centre के जरिए किसी महिला को हाई-रिस्क पाया जाता है तो उसकी जानकारी SAMRIDDHI Portal और Command Centre तक पहुंचाई जाएगी।

National Health Mission के तहत प्रदेश में 6 सीट वाला SAMRIDDHI Command Centre भी बनाया जाएगा, जो दो shifts में काम करेगा। यह राज्यभर में maternal and child health से जुड़े alerts, referrals और follow-up की निगरानी करेगा। जिला स्तर पर भी nursing staff के जरिए coordination बढ़ाया जाएगा।

SAMRIDDHI ID कैसे बनेगी?

प्रदेश सरकार ने हर गर्भवती महिला का SAMRIDDHI Portal पर अनिवार्य पंजीकरण करने की बात कही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि महिला को खुद किसी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा या अस्पताल, ANM अथवा स्वास्थ्य विभाग की ओर से उसका registration किया जाएगा।

सरकार ने फिलहाल आम नागरिकों के लिए कोई अलग SAMRIDDHI registration link, आवेदन फॉर्म या दस्तावेजों की सूची सार्वजनिक नहीं की है। Portal की citizen registration प्रक्रिया जारी होने के बाद यह साफ होगा कि ID बनवाने के लिए महिला को क्या करना होगा।

इसलिए फिलहाल किसी अनधिकृत वेबसाइट या SAMRIDDHI ID बनाने के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं करना चाहिए।

बच्चे के जन्म के बाद भी जुड़ा रहेगा रिकॉर्ड

सरकार SAMRIDDHI ID को केवल delivery तक सीमित नहीं रखना चाहती। Birth Registration को भी इस ID से जोड़ने की योजना है, जिससे प्रसव के बाद बच्चे के स्वास्थ्य की निगरानी में भी मदद मिल सके।

इस तरह एक गर्भवती महिला का रिकॉर्ड pregnancy, delivery और post-partum period तक जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य इससे institutional delivery बढ़ाने, जोखिम वाली pregnancies को समय रहते पहचानने और मां व नवजात दोनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का follow-up मजबूत करना है।