हरियाणा में महिलाओं को लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना, जाने क्या मिलेगा फायदा कौन और कब तक कर सकता है आवेदन

चंडीगढ़। हरियाणा में महिलाओं के लिए सुरक्षित और बेहतर कार्यस्थल तैयार करने वाले संस्थानों को अब सरकार सम्मानित करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में संचालित पात्र सरकारी और निजी संस्थान 20 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। योजना में पांच श्रेणियों के कुल 25 संस्थानों को पुरस्कार दिया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर Mahila Samarth Sansthan Puruskar के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 19 अगस्त से उपलब्ध कराया गया है। योजना का फोकस केवल संस्थान में महिलाओं की संख्या पर नहीं, बल्कि उन्हें मिलने वाले सुरक्षित माहौल, रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी, शिकायत निवारण और महिला हितैषी सुविधाओं पर रहेगा।

महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना में किसे मिलेगा फायदा?

इस योजना का सीधा आवेदन किसी महिला कर्मचारी को नहीं करना है। आवेदन संस्थान की ओर से किया जाएगा। सरकार ऐसे संस्थानों को चिन्हित और पुरस्कृत करना चाहती है, जहां महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर वाला कार्यस्थल दिया जा रहा है।

मूल्यांकन में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से जुड़े POSH Act-2013 के पालन, महिलाओं की नौकरी और नेतृत्व वाली भूमिकाओं में हिस्सेदारी, बाल देखभाल की सुविधा, लचीली कार्य व्यवस्था और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे पहलुओं को महत्व दिया जाएगा।

इसका फायदा वहां काम करने वाली महिलाओं को बेहतर workplace policies और सुरक्षित माहौल के रूप में मिल सकता है। पुरस्कार का उद्देश्य संस्थानों के बीच महिला हितैषी कार्यस्थल तैयार करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना भी है।

कौन-कौन से संस्थान कर सकते हैं आवेदन?

हरियाणा में संचालित कई तरह के संस्थान Mahila Samarth Sansthan Award के लिए पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इनमें सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और आयोग, स्वायत्त संस्थाएं, निजी कंपनियां और औद्योगिक इकाइयां, MSME, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान शामिल हैं।

महिलाओं के कार्यस्थल और उनसे जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

योजना में पुरस्कार की पांच मुख्य श्रेणियां बनाई गई हैं—

1. सरकारी संस्थान
2. निजी क्षेत्र के उद्योग
3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME
4. शैक्षणिक संस्थान
5. NGO और सेवा क्षेत्र

हर श्रेणी में पांच संस्थानों का चयन किया जाएगा। इस तरह कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार में कितनी राशि मिलेगी?

सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए 4.75 लाख रुपये का बजट तय किया है। पांचों श्रेणियों को मिलाकर कुल प्रावधान 23.75 लाख रुपये बनता है।

हालांकि उपलब्ध सरकारी सूचना में अभी प्रत्येक चुने गए संस्थान को व्यक्तिगत रूप से कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी, इसका अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए 4.75 लाख रुपये को किसी एक संस्थान की पुरस्कार राशि नहीं माना जाना चाहिए।

आवेदन कब तक और कहां करना होगा?

पात्र संस्थान 20 सितंबर 2026 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार के लिए अलग आवेदन लिंक उपलब्ध कराया है। योजना की विस्तृत guidelines, eligibility conditions और evaluation framework भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

आवेदन करने वाले संस्थान को अपने workplace में महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और नीतियों से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंतिम चयन निर्धारित evaluation framework के आधार पर होगा।

महिला कर्मचारी खुद आवेदन कर सकती है?

नहीं। यह व्यक्तिगत महिलाओं को मिलने वाला राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार नहीं है। महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार संस्थानों के लिए है।

किसी कंपनी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या अन्य workplace में काम करने वाली महिला व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करेगी। उसके workplace की policies और महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं संबंधित संस्थान के मूल्यांकन का हिस्सा बन सकती हैं।

कार्यस्थल पर परेशानी या उत्पीड़न हो तो कहां शिकायत करें?

महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शिकायत दर्ज कराने की योजना नहीं है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या किसी अन्य तरह की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए अलग शिकायत और सहायता व्यवस्था उपलब्ध है।

हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की Women Helpline 181 चौबीस घंटे काम करती है। जरूरत के अनुसार महिला को पुलिस, One Stop Centre, अस्पताल या कानूनी सहायता से भी जोड़ा जा सकता है।

प्रदेश में One Stop Centres भी कार्यस्थल सहित सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा या उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराते हैं।