हरियाणा में बिजली कर्मचारियों को मिलेगा 500 रुपये जोखिम भत्ता, इन परिवारों के फ्री में लगेगा सोलर

लोकल हरियाणा (12 अक्टूबर) चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को बिजली निगमों की समीक्षा बैठक में बिजली कर्मचारियों को 500 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर प्लांट लगाने का भी जिक्र किया और कहा कि यह देश का पहला ऐसा मॉडल है जिसमें गरीब परिवारों से कोई राशि नहीं ली जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को बिना रुकावट बिजली देना सरकार की जिम्मेदारी है। अधिकारी बिजली कार्यों को प्राथमिकता दें और उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल समेत बिजली विभाग की आयुक्त आशिमा बराड़, एमडी आदित्य दहिया और विक्रम सहित सभी निगमों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP ने चंडीगढ़ में बिजली निगमों की समीक्षा बैठक में नागरिकों एवं उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गलत बिजली बिलों सहित उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश किया।

बैठक में सीएम ने बिजली कर्मचारियों को ₹500 मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा की। साथ ही जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, स्कूलों एवं अन्य सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने तथा नए बिजली संयंत्रों से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया।

— CMO Haryana (@cmohry) October 12, 2026

मुख्यमंत्री ने बिजली कर्मचारियों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए 500 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा की। इससे बिजली निगमों के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। युवाओं की जॉब सिक्योरिटी के लिए सभी एचओडी को एक सप्ताह में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।

गुरुग्राम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के आरडब्ल्यूए उपभोक्ताओं को महंगे रेट पर बिजली मिलने की शिकायत आ रही है। वरिष्ठ अधिकारी उनसे बैठक कर नॉर्म तय करें और उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। सेक्टर 57 के 220 केवी सब स्टेशन में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, सेक्टर 38 के पावर हाउस की चारदीवारी, घरौंडा व नांगल चौधरी में कंट्रोल रूम और मलिकपुर-मानेसर सब स्टेशन की चारदीवारी के काम जल्द पूरे करने को कहा। फरीदाबाद जैसे औद्योगिक शहर में उद्योगों को निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गलत बिल आने की समस्या के लिए बेहतर पॉलिसी बनाने और हेल्पलाइन के जरिए शिकायतों का त्वरित निदान करने को भी कहा।

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किसानों के खेत की मेढ़ पर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाने को कहा ताकि उनकी आमदनी बढ़े और प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। कम लाइन लॉस और 100 प्रतिशत बिल भरने वाले हर जिले के एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्मार्ट बनाने और महानगरों में भी यह प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए।

ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सोलर आधारित योजना बनाने को कहा जिसमें उन्हें 350 यूनिट बिजली आसानी से मिले और बिल शून्य हो सके। हर उपभोक्ता के घर पर कम से कम 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाए और 78000 रुपये की सब्सिडी का पूरा लाभ मिले। 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं के लिए सोलर प्लांट पर सरकार की ओर से एक लाख रुपये की सब्सिडी और 22000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

बैठक में बताया गया कि बस स्टैंड, स्कूल, मेडिकल संस्थान, मिनी सचिवालय समेत सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का काम चल रहा है। बायोमास पावर प्रोजेक्ट के तहत 13 जिलों में 25 मेगावाट के प्लांट लगाए जाएंगे। 248 नए स्कूल भवनों समेत सभी स्कूलों पर सोलर प्लांट लगाने को सुनिश्चित करने को कहा। यमुनानगर में 800 मेगावाट का पावर प्लांट, झज्जर और पानीपत में अतिरिक्त प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। हिसार के खेदड़ में एक और यूनिट लगाने का काम शुरू हो चुका है। पानीपत के गांव आसन कलां में 30 एकड़ भूमि पर सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च 2027 तक 2 लाख 22 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत गरीब परिवारों के घर पर सोलर प्लांट लगाने वाला हरियाणा देश का पहला मॉडल है। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 6105 गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। बाकी गांवों को भी जल्द शामिल करने का काम चल रहा है।