हरियाणा के गांवों व ब्लॉक में लगेंगे पीएम सूर्य घर कैंप, सोलर लगवाने से सब्सिडी-लोन तक मिलेगी मदद

हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाने वाले लोगों की मदद के लिए प्रदेश के 23 जिलों में सेवा सेतु कैंप लगाए जाएंगे। बुधवार, 23 सितंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार ये कैंप सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांवों, ब्लॉक मुख्यालयों और शहरी निकाय क्षेत्रों में लगेंगे। यहां लोगों को योजना में रजिस्ट्रेशन, बैंक लोन, सब्सिडी, सोलर सिस्टम लगाने और बिजली कनेक्शन से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी और मदद एक ही जगह मिलेगी।

हरियाणा में योजना के तहत मई तक 81,735 रूफटॉप सोलर कनेक्शन जारी किए जा चुके थे। इनमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में 36,130 और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में 45,605 कनेक्शन शामिल थे। अब कैंपों के जरिए लंबित प्रक्रिया और सोलर लगवाने में आ रही दिक्कतों को स्थानीय स्तर पर दूर करने पर फोकस रहेगा।

कैंप में रजिस्ट्रेशन से बैंक लोन तक मिलेगी मदद

सेवा सेतु कैंप में पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ी पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए बिजली निगम, बैंक और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल रखा जाएगा।

कैंप में मुख्य रूप से इन कामों में मदद मिलेगी:

• योजना में रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया
• रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की जानकारी
• बैंक लोन और फाइनेंस से जुड़ी प्रक्रिया
• केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी की जानकारी
• सोलर सिस्टम लगाने वाले वेंडर से जुड़ी प्रक्रिया
• सोलर लगाने के बाद बिजली कनेक्शन और संबंधित प्रक्रिया

गुरुग्राम में नगर निगम गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी-जटौली मंडी और फर्रुखनगर समेत अलग-अलग क्षेत्रों को कैंप कैलेंडर में शामिल किया गया है। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में 6, 7 और 8 अक्टूबर को कैंप निर्धारित हैं। दूसरे जिलों में भी गांव, ब्लॉक और नगर निकाय के हिसाब से कार्यक्रम रखा गया है।

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सोलर पर केंद्र से 78 हजार, पात्र परिवारों को हरियाणा से भी सब्सिडी

पीएम सूर्य घर योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को एक किलोवाट सिस्टम पर केंद्र सरकार से 30 हजार रुपये, दो किलोवाट पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपये की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है।

हरियाणा में कम आय वाले पात्र परिवारों के लिए इसके ऊपर राज्य सरकार की अतिरिक्त मदद भी है। परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक होने पर एक किलोवाट पर 25 हजार और दो किलोवाट पर अधिकतम 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी का प्रावधान है। ऐसे पात्र परिवार को दो किलोवाट सिस्टम पर केंद्र और राज्य को मिलाकर 1.10 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है।

हाल की सरकारी जानकारी के अनुसार 1.80 लाख से 3 लाख रुपये तक सालाना आय और अधिकतम 2,400 यूनिट सालाना बिजली खपत वाले पात्र परिवारों को दो किलोवाट तक के सिस्टम पर केंद्र की 60 हजार रुपये की सहायता के साथ हरियाणा सरकार से 20 हजार रुपये तक अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।

सोलर के लिए कम ब्याज पर बैंक लोन की भी सुविधा

योजना में तीन किलोवाट तक के घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए बिना जमानत कम ब्याज वाले बैंक लोन की व्यवस्था भी की गई है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में बताया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए ऐसे लोन पर ब्याज दर उस समय रेपो रेट से 0.50 प्रतिशत अधिक, यानी करीब 5.75 प्रतिशत सालाना, थी और अधिकतम अवधि 10 साल रखी गई थी। वास्तविक ब्याज दर आवेदन के समय बैंक के मौजूदा नियम के अनुसार देखी जाएगी।

हरियाणा में योजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए बिजली निगमों को बैंक और सोलर वेंडरों के साथ लंबित मामलों का समाधान तेज करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मई की समीक्षा में प्रदेश के दोनों बिजली निगमों का संयुक्त लक्ष्य करीब 2.22 लाख कनेक्शन था, जिसके मुकाबले 81,735 कनेक्शन जारी किए जा चुके थे।