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पलवल के इन 22 गांवों में अटकी है किसानों की फार्मर आईडी, अब गांव स्तर पर बनेंगी कमेटियां, पीएम किसान लाभार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता

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पलवल के इन 22 गांवों में अटकी है किसानों की फार्मर आईडी, अब गांव स्तर पर बनेंगी कमेटियां, पीएम किसान लाभार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता
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पलवल, 21 नवंबर। जिले के किसानों की डिजिटल पहचान यानी फार्मर आईडी बनाने के काम में अब तेजी लाई जाएगी। पलवल के उपायुक्त (डीसी) डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने शनिवार, 21 नवंबर को भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत चल रही किसान रजिस्ट्री के काम की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि जिले के 22 गांवों में अभी भी बड़ी संख्या में किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पाई है। इस रुके हुए काम को जल्द पूरा करने के लिए अब गांव स्तर पर विशेष कमेटियां बनाई जाएंगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए उनकी आईडी का सत्यापन किया जाएगा।

पलवल के इन 22 गांवों में सबसे ज्यादा काम पेंडिंग

उपायुक्त ने बताया कि जिले के कई बड़े गांवों में किसान रजिस्ट्री का काम पिछड़ा हुआ है। इनमें बहीन, कोट, रनियाला खुर्द, अलीमेव, खाईका, पिंगोर, लीखी, गुलावद, खांबी, मलाई, मंडकोला, मंडनाका, सोंध, भिडूकी, औरंगाबाद, बंचारी, पृथला, धतीर, चांदहट, बडोली, रसूलपुर और सोलड़ा शामिल हैं। इन सभी 22 गांवों में अब अलग से फोकस किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र किसान छूट न जाए।

गांव की कमेटी में कौन-कौन होगा शामिल?

पेंडिंग काम को निपटाने के लिए हर गांव में जो कमेटी बनेगी, उसमें पांच अलग-अलग विभागों और स्तरों के लोग शामिल रहेंगे। इसमें गांव के ग्राम सचिव, पटवारी, कृषि अधिकारी, सीपीएलओ और सीएससी प्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर ये टीमें गांवों में ही स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप लगाएंगी, ताकि किसानों को शहर या दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

तहसीलदारों और राजस्व विभाग को मिले सख्त निर्देश

डीसी डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सभी तहसीलदारों को कहा है कि वे अपने इलाकों में किसान रजिस्ट्री के काम पर सीधी नजर रखें। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों की पेंडिंग फार्मर आईडी का सत्यापन सबसे पहले पूरा करें। इसके साथ ही कृषि और राजस्व विभाग को आपसी तालमेल बिठाकर जमीन के सत्यापन से जुड़े रुके हुए मामलों को तुरंत निपटाने को कहा गया है।

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फार्मर आईडी से किसानों को क्या फायदा होगा?

एग्रीस्टैक योजना के तहत बन रही फार्मर आईडी हर किसान की अपनी एक खास डिजिटल पहचान होगी। इसके बन जाने से किसानों को सरकार की अलग-अलग कृषि योजनाओं का फायदा बिना किसी परेशानी और पूरी पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी विभाग मिलकर तय समय के अंदर पलवल जिले में 100 प्रतिशत पात्र किसानों की फार्मर आईडी तैयार कर लें।

किसानों के काम के सवाल (FAQs)

प्रश्नः एग्रीस्टैक फार्मर आईडी क्या है और इससे क्या फायदा होगा?

उत्तरः यह भारत सरकार की डिजिटल पहल है, जिसमें हर किसान की एक अलग डिजिटल पहचान बनाई जा रही है। इसके जरिए किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ सीधे और आसान तरीके से मिल सकेगा।

प्रश्नः पलवल में फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को गांव में किससे मिलना होगा?

उत्तरः जिन गांवों में काम पेंडिंग है, वहां ग्राम सचिव, पटवारी, कृषि अधिकारी, सीपीएलओ और सीएससी प्रतिनिधि की कमेटी बनाई जा रही है। किसान अपनी आईडी बनवाने के लिए इन्हीं से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्नः पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए क्या खास निर्देश हैं?

उत्तरः उपायुक्त ने तहसीलदारों और राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाए और उनकी पेंडिंग फार्मर आईडी का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा किया जाए।