चंडीगढ़, 20 नवंबर — हरियाणा के किसानों को माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी में बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 नवंबर को निर्देश दिए कि किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाए। सब्सिडी जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में करीब 120 दिन लगते हैं, जिसे सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी मिकाडा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है।
सब्सिडी प्रक्रिया में आएगी तेजी
अभी माइक्रो इरिगेशन सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया में करीब 120 दिन लगते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे सरल बनाने और चरणों तथा समय को न्यूनतम संभव स्तर तक लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने को भी कहा। इसका मकसद है कि किसानों को सब्सिडी और उपकरण दोनों समय पर मिलें, ताकि खेती में पानी की बचत वाली तकनीक अपनाने में देरी न हो।
15 प्रतिशत अंशदान जमा करते ही मिलेगा उपकरण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इसके लिए पीडीएमसी पोर्टल को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसान का अंशदान शुरुआती चरण में ही जमा हो सके।
अंशदान जमा होने के बाद किसान को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को सब्सिडी मिलने और उपकरण लगने में लगने वाला समय कम होगा।
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किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पीडीएमसी योजना के तहत हरियाणा में किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।
वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब है कि किसान को कुल लागत का 15 प्रतिशत अंशदान देना होता है।
किन जिलों में माइक्रो इरिगेशन का विस्तार होगा
बैठक में बताया गया कि नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड के अंतर्गत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं के तहत महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।
पोर्टल एकीकरण से किसानों को फायदा
आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने और आंकड़ों के सुचारू आदान-प्रदान के लिए माइक्रो इरिगेशन पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। इससे लाभार्थियों की ई-केवाईसी स्वतः हो सकेगी।
साथ ही हरेडा, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित सभी संबंधित सरकारी पोर्टलों को मिकाडा के पोर्टलों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को अलग-अलग पोर्टलों पर बार-बार जानकारी देने की जरूरत कम होगी।
ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष प्रयासों और योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करके प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल खेती का दायरा बढ़ाया जाए।
उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। ड्रिप इरिगेशन में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बचत होती है। स्प्रिंकल सिंचाई में पानी को बूंदों के रूप में खेत में छिड़का जाता है।
वॉटरकोर्स पॉलिसी में बदलाव होंगे
मुख्यमंत्री ने मौजूदा वॉटरकोर्स पॉलिसी की समीक्षा कर इसमें जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए, ताकि इसे अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और किसान हितैषी बनाया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों से पहले से पूरी हो चुकी एसटीपी परियोजनाओं में किसानों से सहयोग लेने पर विचार करने को कहा। इससे इन परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
मिकाडा की बैठक में कौन रहे मौजूद
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, मिकाडा के प्रशासक बीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा, संयुक्त निदेशक राजेश यादव और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मिकाडा के अधिकारियों ने बजट आवंटन को लेकर भी चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री ने वॉटरकोर्स और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं, दोनों के लिए बजट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।






