चंडीगढ़, 19 नवंबर। हरियाणा में आवास योजनाओं के तहत प्लॉट, मकान और आर्थिक सहायता का इंतजार कर रहे पात्र परिवारों के लिए आवंटन व भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को आवंटन पत्र देने को कहा। फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में भी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता से आगे बढ़ेगा।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की प्रगति देखी गई। मुख्यमंत्री ने विकसित प्लॉटों का कब्जा सौंपने, अधूरे मकान पूरे करवाने और लंबित किस्तें जारी करने पर जोर दिया।
25 दिसंबर को किन्हें मिलेंगे आवंटन पत्र?
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 25 दिसंबर की तारीख मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तीसरे चरण के लाभार्थियों के आवंटन पत्रों के लिए है। इसे सभी आवास योजनाओं के लाभार्थियों को उसी दिन प्लॉट का कब्जा या सहायता राशि मिलने की घोषणा न समझें।
जिन पंचायतों में जमीन नहीं है या उपलब्ध जमीन आवास के लिए ठीक नहीं है, वहां दूसरी जमीन की व्यवस्था करने को कहा गया है। लाभार्थियों की सूचियों का ग्राम सभाओं से नियमानुसार सत्यापन होगा। जमीन के मालिकाना हक की जांच भी करनी होगी, ताकि बाद में विवाद न बने।
आवंटन पत्र मिलने के बाद विकास कार्य कब पूरे होंगे?
आवंटन पत्र बांटने और संबंधित क्षेत्र के विकास कार्य पूरे होने की समयसीमा अलग-अलग है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के लिए चरणवार समय तय किया गया है:
| चरण | विकास कार्य पूरे करने की समयसीमा |
|---|---|
| पहला चरण | दिसंबर 2026 |
| दूसरा चरण | जून 2027 |
| तीसरा चरण | दिसंबर 2027 |
| चौथा चरण | वर्ष 2028 |
विकास एवं पंचायत विभाग ने इन कार्यों के लिए 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी है। वित्त विभाग ने राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है; बैठक की जानकारी में इसे जारी हो चुका नहीं बताया गया है।
आर्थिक सहायता की किस्त कब मिलेगी?
मुख्यमंत्री ने लंबित किस्तें जल्द जारी करने को कहा है, लेकिन सभी लाभार्थियों के खातों में राशि आने की कोई एक तारीख घोषित नहीं की गई है।
भुगतान की फाइलें मुख्यालय में न अटकें, इसके लिए जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संबंधित शहरी निकाय अधिकारियों को भुगतान से जुड़े अधिकार देने की व्यवस्था पर कार्रवाई होगी। एसएनए-स्पर्श और साइबर ट्रेजरी की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए भी वित्त विभाग ने एक सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
शहरों में मकान और प्लॉट का कब्जा कब मिलेगा?
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए थे। अब विकसित प्लॉटों का कब्जा पात्र परिवारों को जल्द सौंपने के निर्देश हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 मकानों को जनवरी 2027 तक पूरा करने के हरसंभव प्रयास करने को कहा गया है। साथ ही शहरी 2.0 के लंबित आवेदनों की जांच और लाल डोरा से जुड़े मामले निपटाने हैं। यह निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है, सभी परिवारों को जनवरी में मकान सौंपने की तय घोषणा नहीं।
ग्रामीण आवासों में कितना काम बाकी है?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 41,302 मकान बन चुके हैं और 35,295 निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को अब तक 725.08 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बाकी मकान तय समय में पूरे कराने और हर स्तर पर निर्माण की निगरानी करने को कहा है।
आवासों के साथ पेयजल और बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने तथा 2 किलोवाट के सोलर पैनल की व्यवस्था करने के भी निर्देश हैं। बैठक की जानकारी में नई आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थियों की नामवार सूची या प्रत्येक परिवार के भुगतान की तारीख जारी नहीं की गई है।





