चंडीगढ़, 17 नवंबर। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा के अंदर आने वाले मकान और प्लॉट के मालिक अब घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें गलती होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को इसके लिए स्वामित्व पोर्टल लॉन्च किया।
प्रदेश में लाल डोरा के अंदर करीब 25 लाख संपत्तियां हैं। इनके मालिकों को पहले संपत्ति की खरीद-बिक्री और अपने मालिकाना हक से जुड़े कामों में परेशानी होती थी। नए पोर्टल पर लोग अपने जिले और गांव का नाम चुनकर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकेंगे। मकान का क्षेत्रफल गलत होने, मालिक का नाम छूटने या एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बनने जैसी गलतियों पर 90 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
स्वामित्व पोर्टल पर इन 5 गलतियों की कर सकेंगे शिकायत
मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर ग्रामीण अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देखकर उसमें दर्ज गलतियों को ठीक कराने के लिए शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
पोर्टल पर मुख्य रूप से इन समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी:
- – मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज होना।
- – संपत्ति की किस्म में गलती होना।
- – एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन जाना।
- – संपत्ति के मालिक का नाम गलत दर्ज होना।
- – असली मालिक का नाम रिकॉर्ड में शामिल नहीं होना।
शिकायत दर्ज कराने के लिए व्यक्ति को अपने जिले और गांव का नाम चुनकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, लोग संपत्ति से जुड़ी अपनी आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए निर्धारित अवधि 90 दिन रखी गई है।
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90 दिन बाद सही मालिकों के बनेंगे स्वामित्व कार्ड
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संपत्ति से जुड़ी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के बाद स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से संपत्ति के असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड ऑटोमैटिक जनरेट होंगे।
शिकायतों के निपटारे के लिए राजस्व विभाग ने अधिकारियों को पहले ही मानक प्रक्रिया भेजी है। इसके तहत संबंधित सहायक कलेक्टर ग्रेड-2 शिकायत की जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित पक्षों को नोटिस देकर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद रिकॉर्ड और उपलब्ध सबूतों के आधार पर अधिकारी अपना आदेश देंगे। अधिकारियों को शिकायतों का निपटारा 90 दिन पूरे होने का इंतजार किए बिना शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
नक्शे और ड्रोन तस्वीरों में भी देख सकेंगे अपनी संपत्ति
स्वामित्व पोर्टल पर ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का डिजिटल नक्शा देखने की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी उपलब्ध होंगी। इनकी मदद से लोग अपने मकान या प्लॉट की जगह और उसकी सीमाओं को समझ सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के मकान या प्लॉट के रिकॉर्ड में कोई गलती है, वे तय समय के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निपटारा साथ-साथ किया जाए, ताकि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
हरियाणा में अब तक 25 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड तैयार
स्वामित्व योजना की 16 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 25,16,190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से 25,16,109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। करीब 4,21,727 संपत्तियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज और अपलोड किया जा चुका है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, संपत्ति के मालिकाना दस्तावेजों के आधार पर 2,541 लोगों को बैंक से ऋण भी मिला है। इसके अलावा दस्तावेज तैयार होने के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है।
2018-19 में शुरू हुई थी स्वामित्व योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्रों की लाल डोरा संपत्तियों का मालिकाना हक तय करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत ड्रोन से सर्वे करवाया गया और गांवों में टीमें भेजकर संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया। लोगों से आपत्तियां लेकर संपत्तियों के असली मालिकों की पहचान की गई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 25 लाख संपत्तियां लाल डोरा क्षेत्र में आती हैं। पहले इन संपत्तियों के मालिकों के पास मालिकाना हक का पक्का रिकॉर्ड नहीं होने से खरीद-बिक्री में दिक्कत आती थी। सरकार ने असली मालिकों को उनका अधिकार देने के लिए नया कानून भी बनाया है।
मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीणों से अपने मकान और प्लॉट का रिकॉर्ड स्वामित्व पोर्टल पर जांचने की अपील की। पोर्टल पर दर्ज नाम, क्षेत्रफल या संपत्ति की दूसरी जानकारी में गलती मिलने पर 90 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।






