चंडीगढ़, 17 नवंबर। हरियाणा में शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा अब एक महीने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह समय-सीमा तय करते हुए काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि योजना 1.0 के तहत अब तक 13,601 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 7,224 को मंजूरी दी गई है और 47 मामले लंबित हैं। योजना 2.0 के तहत 1,781 आवेदन मिले हैं और 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
अधिकारियों को एक महीने में लंबित मामले निपटाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन दुकानदारों के मामले अलग-अलग विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों की जांच या दूसरी औपचारिकताओं के कारण अटके हुए हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व और दूसरे संबंधित विभाग आपस में तालमेल बनाकर काम करें।
उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की जिम्मेदारी लेकर तय समय में काम पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पात्र दुकानदारों को योजना का लाभ देने में विभागीय प्रक्रिया के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 में कितने आवेदन आए?
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने दोनों योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
शहरी स्वामित्व योजना 1.0
- कुल आवेदन: 13,601
- मंजूर आवेदन: 7,224
- लंबित मामले: 47
शहरी स्वामित्व योजना 2.0
- कुल आवेदन: 1,781
- पूरी हुई रजिस्ट्री: 311
योजना 1.0 में 7,224 आवेदनों को मंजूरी और 47 मामलों के लंबित होने की जानकारी दी गई है। बाकी आवेदनों की अलग-अलग स्थिति प्रेस नोट में नहीं बताई गई है। इसी तरह योजना 2.0 में 311 रजिस्ट्रियां पूरी होने की जानकारी है, लेकिन बाकी आवेदनों को लंबित नहीं बताया गया है।
20 साल से दुकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू हुई थी योजना
हरियाणा सरकार ने नगर निकायों की उन दुकानों का मालिकाना हक पात्र लोगों को देने का फैसला लिया था, जिन पर वे 20 साल से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर काबिज हैं। इसी फैसले के तहत मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।
इसका मकसद लंबे समय से दुकानों में कारोबार कर रहे पात्र लोगों को कानूनी रूप से मालिकाना हक देना है। मालिकाना हक मिलने के बाद दुकानदार अपनी संपत्ति का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसानी से कर सकेंगे।
योजना से जुड़ी जानकारी के लिए दुकानदार हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग और मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के पोर्टल पर जा सकते हैं।
कई विभागों से जुड़े मामलों की भी हुई समीक्षा
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अलावा राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।






