हरियाणा सरकार ने महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर 2026 कर दी है। महिला कर्मचारियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगात्मक कार्यस्थल उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को इस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा।
यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य ऐसे संस्थानों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, जो महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और कार्यस्थल पर समान अवसरों को प्राथमिकता देते हैं।
हरियाणा महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना 2026-27 के लिए कौन-कौन से संस्थान कर सकते हैं आवेदन?
इस योजना के लिए सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां, एमएसएमई, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सेवा संस्थान और महिलाओं को रोजगार देने वाले गैर-सरकारी संगठन आवेदन कर सकते हैं।
पात्र संस्थानों को अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने का आह्वान किया गया है।
कितने और किन श्रेणियों में पुरस्कार मिलेंगे?
योजना के तहत पांच श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में पांच संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा।
पुरस्कार की श्रेणियां हैं: सरकारी संस्थान, निजी एवं औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, शिक्षा क्षेत्र और गैर-सरकारी एवं सेवा क्षेत्र।
आवेदन कब और कहां करें?
आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 है। पात्र संस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, मूल्यांकन प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और नियम-शर्तें पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
संस्थानों का मूल्यांकन कैसे होगा?
संस्थानों के मूल्यांकन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, यौन उत्पीड़न अधिनियम-2013 का पालन, नियुक्ति एवं नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी, बच्चों की देखभाल, लचीली कार्य व्यवस्था और शिकायत निवारण जैसे पहलू देखे जाएंगे।
इसका उद्देश्य ऐसे संस्थानों को पहचानना है, जो महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सकारात्मक कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं।
हरियाणा महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना से संस्थानों को क्या फायदा होगा?
इस योजना से महिलाओं के लिए बेहतर कार्यस्थल बनाने वाले संस्थानों को सरकारी सम्मान और प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अन्य संस्थानों को भी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, समान अवसर और सहयोगात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
रेवाड़ी उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए कुल 23.75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
