लोकल हरियाणा, 13 अक्टूबर। हरियाणा सरकार ने चार जगह औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए करीब 14,300 एकड़ अतिरिक्त जमीन चिह्नित की है। इसमें खरखौदा, बावल और सोहना की आईएमटी का विस्तार होगा, जबकि कोसली में नई आईएमटी बनेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित कुमार अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक इससे उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के नए मौके बनेंगे। प्रदेश की आईएमटी में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपये, यूनो-मिंडा 11,000 करोड़ रुपये और एटीएल 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही हैं।
हरियाणा में किस आईएमटी के लिए कितनी जमीन चिह्नित हुई?
| आईएमटी | अतिरिक्त जमीन |
|---|---|
| खरखौदा (विस्तार) | करीब 5,800 एकड़ |
| कोसली (नई आईएमटी) | 5,000 एकड़ |
| बावल (विस्तार) | 2,000 एकड़ |
| सोहना (विस्तार) | 1,500 एकड़ |
हरियाणा में कहां कितनी जमीन पर आईएमटी का विस्तार होगा?
प्रदेश में अभी मानेसर, रोहतक, बावल, खरखौदा, फरीदाबाद और सोहना में 6 प्रमुख आईएमटी विकसित हैं। अब औद्योगिक गतिविधियों को दूसरे क्षेत्रों तक बढ़ाने की योजना है।
इसके लिए खरखौदा में लगभग 5,800 एकड़, रेवाड़ी जिले के कोसली में 5,000 एकड़, बावल में 2,000 एकड़ और गुरुग्राम जिले के सोहना में 1,500 एकड़ जमीन से जुड़े प्रस्ताव सामने आए हैं।
कोसली में नई आईएमटी बनाने की योजना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौजूदा औद्योगिक नेटवर्क का विस्तार किया जाना है। सरकार के 28 सितंबर के आधिकारिक रिकॉर्ड में फरीदाबाद-पलवल के लिए भी लगभग 9,000 एकड़ तक औद्योगिक विस्तार का अलग प्रस्ताव दर्ज है।
कौन सी कंपनी कितना निवेश कर रही
| कंपनी | जमीन | निवेश |
|---|---|---|
| मारुति सुजुकी | 800 एकड़ | 18,000 करोड़ रुपये |
| यूनो-मिंडा | 94 एकड़ | 11,000 करोड़ रुपये |
| एटीएल | 178 एकड़ | 7,000 करोड़ रुपये |
| फ्लिपकार्ट | 140 एकड़ | 1,300 करोड़ रुपये |
| आदित्य बिरला ग्रुप | 70 एकड़ | 1,140 करोड़ रुपये |
| डेंसो | 37 एकड़ | 570 करोड़ रुपये |
| टोयोटा बोशोकु | 21 एकड़ | 400 करोड़ रुपये |
| अमूल | 10 एकड़ | 300 करोड़ रुपये |
| यूफ्लेक्स | 14 एकड़ | 300 करोड़ रुपये |
| फैवेली ट्रांसपोर्ट | 5 एकड़ | 200 करोड़ रुपये |
इनके अलावा यामाहा, एस्कोर्ट्स, व्हर्लपूल, इंडियन आयल, एशियन पेंट्स, जेसीबी, होंडा, हीरो, टाटा, गूगल, माइक्रोसाफ्ट, सैमसंग और भारत इलेक्ट्रानिक्स जैसी कंपनियां भी प्रदेश में काम कर रही हैं।
क्या सुविधाएं मिलेंगी
अमित अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में प्लग एंड प्ले सुविधा, साफ जमीन मालिकाना हक, पहले से मंजूर औद्योगिक जमीन, सिंगल विंडो मदद और बेहतर सड़क संपर्क पर जोर है। उद्योगों की जरूरत के हिसाब से कामगार तैयार करने के लिए कौशल विकास केंद्र, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, स्टार्टअप सहायता और इन्क्यूबेशन सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं।
पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि से सक्षम कोष बनाया गया है।
कोसली आईएमटी के लिए किसान कैसे दे सकते हैं जमीन?
हरियाणा सरकार की 21 जून की जानकारी के अनुसार, कोसली में नई आईएमटी के लिए इच्छुक किसान ई-भूमि पोर्टल पर जमीन देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। उनके पास लैंड पूलिंग पॉलिसी का विकल्प भी है। जमीन खरीद की प्रक्रिया किसानों की सहमति और लागू नियमों के आधार पर आगे बढ़ाई जानी है।
वहीं पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर करने के लिए 500 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि वाला सक्षम कोष बनाया गया है। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र, कर्मचारियों के लिए आवास और छोटे उद्योगों की मदद के लिए साझा सुविधा केंद्र विकसित करने की भी योजना बना रही है।
