सिरसा, 22 नवंबर: हरियाणा के सिरसा जिले में खरीफ सीजन 2025 के दौरान धान की सरकारी खरीद में करीब 6 करोड़ 58 लाख 11 हजार रुपये (6.58 करोड़) के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (सीएम फ्लाइंग) हिसार की टीम द्वारा कृषि विभाग के रिकॉर्ड की जांच के बाद इस घोटाले की परतें खुलीं। इस मामले में पुलिस डायरी नंबर 784-PSPL-I (दिनांक 21 नवंबर 2026) के तहत थाना बड़ागुढ़ा में सभी 48 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
खेत में कपास-बाजरा या खाली जमीन, पोर्टल पर बेच दिया धान
जांच में सामने आया है कि व्यापारियों ने असली किसानों की जानकारी के बिना अन्य लोगों के नाम, मोबाइल नंबर और परिवार पहचान पत्र (PPP) का इस्तेमाल कर मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर धान की फसल का फर्जी पंजीकरण करवाया। जब पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड का मिलान पटवारी की गिरदावरी रिपोर्ट से किया गया, तो बड़ा अंतर मिला। जिन जमीनों पर सरकारी एजेंसियों को धान बेचना दिखाया गया, वहां असल में कपास, ग्वार, बाजरा, मूंग की फसल थी या फिर जमीन खाली पड़ी थी।
11 से ज्यादा गांवों की जमीन का हुआ गलत इस्तेमाल
कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय और सीएम फ्लाइंग के सत्यापन में जिले के कई गांवों के नाम सामने आए हैं, जहां वास्तविक जमीन मालिकों या काश्तकारों की सहमति के बिना फर्जी पंजीकरण किया गया। पुलिस दस्तावेजों में मुख्य रूप से इन गांवों का जिक्र है:
- शक्करमंदोरी, चतरगढ़ पट्टी, फूलकां, दड़बी और दड़बा
- जोड़कियां, मुशाहिबवाला, चबाला मोरी और बकरियांवाली
- नाथूसरी कलां और खुड़ियां नेपालपुर सहित अन्य गांव
दस्तावेजों में गांव खुड़ियां नेपालपुर निवासी एक किसान के बयान का भी उल्लेख है, जिसने साफ कहा कि गांव के जमीन मालिकों ने ऐसा कोई पंजीकरण नहीं करवाया था और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अलग-अलग बैंकों में जमा हुए लाखों रुपये
शिकायत और जांच दस्तावेजों में फर्जी पंजीकरणों के आधार पर सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अलग-अलग बैंक खातों में भेजे गए लाखों रुपये के भुगतान का ब्यौरा दर्ज है:
- एक मामले में 5.37 लाख रुपये का भुगतान जमा हुआ।
- दूसरे मामले में 13.22 लाख रुपये और एक अन्य मामले में 15.60 लाख रुपये जमा करवाए जाने का विवरण है।
- कई अन्य मामलों में 10 लाख से 16 लाख रुपये तक की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई।
इस पूरे लेन-देन में बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई (SBI), एचडीएफसी (HDFC) और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित अन्य बैंकों के खातों का इस्तेमाल होने की बात सामने आई है।
तीन सरकारी विभागों की मिलीभगत के आरोप
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने आढ़तियों के जरिए टोकन प्राप्त कर सरकारी खरीद एजेंसियों को धान की फर्जी बिक्री दिखाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का अनुचित लाभ उठाया। इस पूरे खेल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड (HAFED) और मार्केट कमेटी के अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं।
फिलहाल बड़ागुढ़ा थाना पुलिस मामला दर्ज कर गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि फर्जी पंजीकरण के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड कौन है, इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही और सरकारी खजाने को हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी।
(नोट: यह खबर पुलिस एफआईआर और जांच दस्तावेजों में दर्ज आरोपों पर आधारित है। मामले में पुलिस जांच और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है।)






