चंडीगढ़, 17 नवंबर 2026। हरियाणा सरकार ने कृषि उपज के भंडारण और परिवहन के लिए कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को इस नीति को स्वीकृति दी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के मुताबिक इसका मकसद फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम करना और किसानों को बेहतर दाम दिलाना है ।
नीति की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए है क्योंकि हरियाणा में पैक हाउस की भारी कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य को करीब 1,700 पैक हाउस की जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 33 पैक हाउस ही चालू हैं । यही वजह है कि किसानों को कटाई के तुरंत बाद फसल बेचनी पड़ती है और उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
गांव स्तर पर क्या-क्या बनेगा
नीति के तहत गांवों और उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। पैक हाउस में किसानों की फसल की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग होगी। इसके बाद उसे ठंडे वाहनों से सीधे बाजार तक पहुंचाया जाएगा ।
पैक हाउस पर रोजाना के बाजार भाव और परिवहन की उपलब्धता की जानकारी भी दिखेगी, ताकि किसान तय कर सकें कि फसल कब और कहां बेचनी है ।
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किन-किन चीजों को मिलेगा फायदा
नीति सिर्फ फल-सब्जियों तक सीमित नहीं है। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवे भी शामिल हैं । बागवानी विभाग इस नीति का नोडल विभाग होगा। कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड, हरेडा और अनुसंधान संस्थान भी सहयोग करेंगे ।
तीन चरणों में लागू होगी नीति
नीति 2026 से 2047 तक तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण (2026-2032) में मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने, डिजिटल कनेक्टिविटी, ट्रेनिंग और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्षेत्रों पर काम होगा। दूसरे और तीसरे चरण में नेटवर्क का विस्तार और निर्यात बाजार से जुड़ाव बढ़ाया जाएगा ।
पुराने कोल्ड स्टोरेज का भी होगा आधुनिकीकरण
नीति में सिर्फ नए स्टोरेज बनाने की बात नहीं है। पुराने कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक बनाया जाएगा, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा और डिजिटल तापमान निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा ऑडिट और परफॉर्मेंस आधारित रेटिंग भी नीति का हिस्सा हैं ।
महिलाओं और कमजोर वर्गों पर खास ध्यान
नीति में महिलाओं और वंचित वर्ग के किसानों की भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के जरिए सीधे खुदरा कंपनियों, प्रोसेसिंग यूनिट, निर्यातकों और ई-कॉमर्स से जोड़ने की योजना है, ताकि बिचौलियों पर निर्भरता कम हो ।






