चंडीगढ़, 22 नवंबर: हरियाणा के बिजली निगमों में काम कर रहे अनुबंधित (कच्चे) कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। अब डीसी रेट पर काम कर रहे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) का निगम रेट देने और एचकेआरएन पोर्टल को दोबारा खोलने पर सहमति बन गई है। चंडीगढ़ में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के साथ हुई बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) के प्रबंध निदेशक आदित्य दहिया ने कर्मचारियों की कई मुख्य मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है।
सैलरी स्लैब में बदलाव और निगम रेट का फायदा
बैठक में सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों की सैलरी और अनुभव को लेकर हुआ। अभी जो कर्मचारी डीसी रेट पर काम कर रहे हैं, उन्हें एचकेआरएनएल के निगम रेट का लाभ देने की मांग को एमडी आदित्य दहिया ने जल्द लागू करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा, कर्मचारियों के काम के अनुभव (एक्सपीरियंस) के आधार पर उनके सैलरी स्लैब में बदलाव करने पर भी सहमति बनी है। इसके लिए मुख्य सचिव के जरिए फाइल चलवाकर एचकेआरएनएल के नियमों में जरूरी बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
हटाए गए 19 कर्मचारियों की वापसी और योग्यता में छूट
बैठक के दौरान नौकरी से हटाए गए 19 कर्मचारियों की वापसी का मुद्दा जोर-शोर से उठा। इनमें कैथल के 12 और पलवल के 7 कर्मचारी शामिल हैं। एमडी आदित्य दहिया ने कहा कि इन कर्मचारियों के पक्ष में सकारात्मक रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी, ताकि इनकी नौकरी बहाल हो सके।
शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामलों पर भी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। जिन कर्मचारियों ने नौकरी लगने के बाद अपने पद की जरूरी शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली है, उन्हें नियमों के हिसाब से छूट दी जाएगी। वहीं, जिनके पास अभी तय योग्यता नहीं है, उनके मामलों की अलग-अलग फाइल तैयार कर सकारात्मक रिपोर्ट के साथ मुख्य सचिव के पास भेजी जाएगी।
पदनाम बदलाव के लिए खुलेगा एचकेआरएन पोर्टल
बिजली निगमों में असिस्टेंट लाइनमैन (एएलएम) से शिफ्ट अटेंडेंट (एसए) और दूसरे पदनामों में बदलाव की मांग लंबे समय से चल रही थी। इस पर एमडी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और एचकेआरएनएल के निदेशक से बात कर रास्ता निकालने का भरोसा दिया है। इन बदलावों को अपडेट करने के लिए जल्द ही एचकेआरएन पोर्टल खुलवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
इसी बैठक में एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के कर्मचारियों से जुड़ा पुराना समझौता लागू करने और उन्हें एचकेआरएन के दायरे में शामिल करवाने पर भी चर्चा हुई। इस विषय पर एचपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक मनीराम के साथ बातचीत की गई है। अब इन सभी फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों और मुख्य सचिव कार्यालय को फाइलें भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।





