करनाल, 20 नवंबर — करनाल जिले में 146 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 56 अभी लंबित हैं, जबकि 90 घोषणाओं पर काम चल रहा है। डीसी डॉ आनंद कुमार शर्मा ने 20 नवंबर को जिला सचिवालय में विभागवार समीक्षा बैठक लेकर चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने, लंबित घोषणाओं पर तुरंत काम शुरू करने और हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि पंचायत एवं विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग में सबसे ज्यादा घोषणाएं लंबित हैं। इसलिए इन दोनों विभागों पर विशेष फोकस किया जाएगा। जिन घोषणाओं में जमीन, बजट या टेंडर की अड़चन है, उनका समाधान तुरंत कराया जाएगा और उपायुक्त कार्यालय की ओर से डीओ लेटर मुख्यालय भिजवाया जाएगा।
किन विभागों में कितनी घोषणाएं लंबित
बैठक में बताया गया कि पंचायत एवं विकास विभाग की कुल 63 घोषणाओं में से 16 लंबित हैं और 47 पर काम चल रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग की 19 घोषणाओं में से 11 लंबित हैं और 8 पर काम चल रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की 13 घोषणाओं में से 4 लंबित हैं और 9 पर काम चल रहा है। सिंचाई विभाग की 10 घोषणाओं में से 6 लंबित हैं और 4 पर काम चल रहा है।
मौलिक शिक्षा विभाग की 6 घोषणाओं में से 3 लंबित हैं और 2 पर काम चल रहा है। शहरी निकाय विभाग की 6 घोषणाओं में से 4 लंबित हैं और 2 पर काम चल रहा है।
खेल विभाग की सभी 5 घोषणाएं लंबित हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 घोषणाओं में से 1 लंबित है और 5 पर काम चल रहा है। पशुपालन विभाग की 5 घोषणाओं में से 1 पर काम चल रहा है।
डीसी ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए
डीसी डॉ आनंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कार्य प्रगति पर हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। लंबित घोषणाओं को लेकर जल्द कार्य शुरू किया जाए और हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट दी जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कार्य नहीं होने वाले हैं, उन्हें नॉट फिजीबल करवाया जाए। इसका मतलब है कि जिन घोषणाओं को किसी तकनीकी, भूमि, बजट या अन्य कारण से लागू नहीं किया जा सकता, उन्हें उसी आधार पर दर्ज किया जाएगा।
जमीन, बजट और टेंडर की अड़चन का समाधान
डीसी ने कहा कि जिन घोषणाओं में जमीन, बजट या टेंडर की अड़चन है, उनका समाधान तुरंत कराया जाए। इसके लिए उपायुक्त कार्यालय की ओर से डीओ लेटर मुख्यालय भिजवाया जाएगा।
डीसी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर काम न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
किसानों और बाशिंदों को क्या फायदा
इन घोषणाओं के पूरा होने से करनाल जिले के लोगों को सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पशुपालन और शहरी विकास से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। खासकर पंचायत एवं विकास और लोक निर्माण विभाग के कार्यों से गांवों और शहरों की बुनियादी सुविधाओं को फायदा होगा।
करनाल प्रशासन पहले भी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को दिसंबर तक पूरा करने की डेडलाइन दे चुका है। डीसी ने कर्ण स्टेडियम में करीब 24 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का निरीक्षण कर तेजी से काम पूरा करने को कहा था।
करनाल में सीएम घोषणाओं की समीक्षा क्यों जरूरी
सीएम घोषणाएं जिले के विकास कार्यों और जन सुविधाओं से जुड़ी होती हैं। इनका समय पर पूरा होना जरूरी है, ताकि लोगों को सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसी सुविधाएं समय पर मिलें।
करनाल डीसी ने पहले भी राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में निशानदेही, जमाबंदी और इंतकाल के लंबित मामलों को 10 दिन में निपटाने के निर्देश दिए थे। इससे जिला प्रशासन का फोकस समय पर काम पूरा करने पर रहा है।
करनाल में सीएम घोषणाओं की समीक्षा कब हुई
करनाल डीसी डॉ आनंद कुमार शर्मा ने 20 नवंबर को जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से पेंडिंग और इन-प्रोग्रेस घोषणाओं का ब्यौरा लिया गया।


