हथीन, 19 नवंबर। हथीन क्षेत्र में स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बैठक में कई विकास प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें 100 बेड के उपमंडल स्तरीय अस्पताल और BSC नर्सिंग कॉलेज के लिए जमीन तलाशने के प्रस्तावों को प्रमुख जगह मिली। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि किसी कार्य को मुख्यमंत्री घोषणा या बजट में शामिल कराने से पहले उसकी तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच होगी।
बैठक की अध्यक्षता विधायक हथीन मोहम्मद इसराइल और उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने की। इसमें मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेवात डेवलपमेंट, एमपी लैंड, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्टेडियम, सब्जी मंडी, सामुदायिक भवन, लाइब्रेरी, सड़कों और सिंचाई व्यवस्था से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई।
हथीन में किन विकास कार्यों पर चर्चा हुई?
बैठक में हथीन क्षेत्र के लंबित और संभावित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा, सिंचाई, सड़कों की स्थिति और अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल हैं।
विधायक ने क्षेत्र की जरूरतें और जनहित से जुड़े मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। उन्होंने आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने और जनसमस्याओं का समाधान करने की बात कही।
100 बेड अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज के प्रस्ताव
हथीन में 100 बेड के उपमंडल स्तरीय अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अस्पताल बनने से हथीन सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
BSC नर्सिंग कॉलेज के लिए जमीन तलाशने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में नर्सिंग शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर देना है।
पहले भी कोट गांव में BSC नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग को मुख्यमंत्री ने सिद्धांत रूप में स्वीकार किया था। अब जमीन तलाशने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी और मानपुर-सौदहद मार्ग की मरम्मत
उपायुक्त ने उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी सहित क्षेत्र की अन्य नहरों और डिस्ट्रीब्यूटरियों की मरम्मत व रखरखाव की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले और सिंचाई व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए नहरों की उचित देखरेख जरूरी है।
गांव मानपुर से सौदहद परिक्रमा मार्ग की मरम्मत और सुधार के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क की स्थिति का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिले।
उपायुक्त ने अधिकारियों को हर विकास प्रस्ताव की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और अनुमानित लागत तैयार करने को कहा है। अगर किसी निर्धारित जगह पर काम संभव नहीं है, तो वैकल्पिक स्थान भी पहचाने जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का काम सिर्फ किसी कार्य को असंभव बताना नहीं, बल्कि यह देखना है कि वह काम कैसे और कहां किया जा सकता है। अगली बैठकों में सभी प्रस्तावों की पूरी तैयारी और विकल्पों के साथ प्रस्तुत होना होगा।






