हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा: सरपंचों और निकाय प्रतिनिधियों को मिला तोहफा

Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से अपने नागरिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार ने सरपंचों और निकाय प्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो निश्चित रूप से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

सरपंचों के लिए बड़ी राहत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरपंचों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। अब सरपंचों का मानदेय 3000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गया है। यह डेढ़ गुना वृद्धि निश्चित रूप से उनके लिए एक बड़ी राहत होगी।

लेकिन यह सब नहीं है! पंचों के लिए भी अच्छी खबर है। उनका मानदेय 600 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये हो गया है। यह वृद्धि उनके काम के प्रति समर्पण और मेहनत को मान्यता देती है।

पूर्व सरपंचों के लिए पेंशन की सौगात

सरकार ने पूर्व सरपंचों को भी नहीं भूला है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 4 जून 2019 से भूतपूर्व सरपंचों को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह निर्णय उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्होंने अपना जीवन गांव की सेवा में समर्पित किया है।

निकाय प्रतिनिधियों के लिए लाभ

निकाय प्रतिनिधियों के लिए भी अच्छी खबर है। जिला परिषद के अध्यक्षों की पेंशन 2000 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये हो गई है। उपाध्यक्षों को अब 1500 रुपये मिलेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्षों को 2250 रुपये प्रति माह मिलेगा।

सरपंचों के लिए और अधिकार

सरकार ने सरपंचों को और अधिक शक्तियां दी हैं। अब वे 21 लाख रुपये तक के काम बिना ई-टेंडरिंग के करवा सकते हैं। यह निर्णय गांवों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा।

इन घोषणाओं का प्रभाव

ये घोषणाएं न केवल सरपंचों और निकाय प्रतिनिधियों के जीवन में सुधार लाएंगी, बल्कि ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देंगी। बढ़े हुए मानदेय और पेंशन से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे अपने कार्यों पर और अधिक ध्यान दे सकेंगे।