चुनावी वादे पूरे करती सैनी सरकार: अवैध कॉलोनियों को मिली मान्यता

Haryana News: हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, और ऐसे में सूबे की नायब सैनी सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। इस बार, सरकार ने शहरवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जो उनके लिए खास महत्व रखता है।

अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव

प्रदेश सरकार के शहरी निकाय विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया है, जिसमें पुरानी निकाय सीमा में आने वाली सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा के इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है। यह कदम उन कॉलोनियों के लिए राहत का सबब बनेगा, जो लंबे समय से वैधता की प्रतीक्षा कर रही थीं।

एन.डी.सी. प्राप्ति में सुविधा

सैनी सरकार के इस कदम से पुरानी सीमा में एन.डी.सी. (नॉन-डिवेलपमेंट चार्ज) की प्रक्रिया अब सरल हो जाएगी। पहले जहां एन.डी.सी. प्राप्त करने में काफी मुश्किलें आती थीं, वहीं अब इसे प्राप्त करना सहज हो जाएगा। कोई भी नागरिक एन.डी.सी. लेकर तहसील में अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा।

प्रस्ताव के कार्यान्वयन में तेजी

संबंधित विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि अगले सप्ताह तक तहसीलदारों के कंप्यूटर में पुरानी सीमा का खसरा नंबर फीड कर दिया जाएगा। इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निकाय विभाग की टीम जुटी हुई है। अब शहरों में 7A के तहत पुरानी सीमा के बाहर की अवैध कॉलोनियों में एन.डी.सी. का झंझट रहेगा।

पुरानी सीमा के अंदर सभी कॉलोनियां वैध

शहरी निकाय विभाग ने पुरानी सीमा के भीतर की सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इससे अब रजिस्ट्री में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। इनमें 2021 में शहरी आबादी में काटी गई कॉलोनियां भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, HSVP सैक्टर और लाल डोरा क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। पुराने शहर में विकास शुल्क माफ कर दिया गया है, और पुराने हाउस टैक्स पर 15% की छूट भी दी जा रही है।

इस महत्वपूर्ण कदम से हरियाणा के नागरिकों को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है, और यह चुनावी समर में सैनी सरकार की तरफ से एक सशक्त संदेश है।