क्या भारत में WhatsApp बंद हो जाएगा? IT मंत्री का राज्यसभा में जवाब

भारत में इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp को बंद करने की अटकलों पर विराम लग गया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की किसी भी योजना के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है।

वैष्णव ने कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत निर्देश जारी करती है।

साल की शुरुआत में WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि अगर सरकार उसे मैसेज के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करती है तो वह भारत में काम करना बंद कर देगा। WhatsApp और Meta ने नए संशोधित IT नियमों को चुनौती दी थी कि वे प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं।

WhatsApp और Meta ने नहीं दी सेवाएं बंद करने की जानकारी

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि WhatsApp और उसकी पैरेंट कंपनी Meta ने भारत में अपनी सर्विस बंद करने की किसी योजना के बारे में सरकार को सूचित नहीं किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने भी यह जानकारी साझा की है।

वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार देश की संप्रभुता या अखंडता, देश की रक्षा आदि किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए आईटी एक्ट, 2000 की धारा 69ए के तहत निर्देश जारी करती है।

सरकार का यूजर्स डेटा शेयर करने का निर्देश

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) की धारा 69 ए के तहत सरकारी निर्देशों के अनुसार उपयोगकर्ताओं का विवरण साझा करने का निर्देश दिया था, जिसका कंपनी विरोध कर रही है।

कंपनी ने इस मामले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High court) में कहा था कि अगर सरकार उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करती है, तो वह भारत (India) में काम करना बंद कर देगी।

WhatsApp और Meta ने चुनौती दी IT नियमों को

साल की शुरुआत में WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि अगर सरकार उसे मैसेज के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर करती है तो वह भारत में काम करना बंद कर देगा। WhatsApp और Meta ने नए संशोधित आईटी नियमों को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वे प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं।