हरियाणा में 50,000 नौकरियों पर बड़ी अपडेट, सीएम सैनी ने दिए ये आदेश
हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक 1 लाख 32 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। प्रदेश सरकार का दावा है कि युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची के उनकी योग्यता के आधार पर मेरिट अपनाते हुए सरकारी नौकरियां मिली हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि करीब 50 हजार भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जिसे तेजी से पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में जाति, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को हावी नहीं होने दिया गया।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ आयोग सभी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी के माध्यम से 50 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को 7416 टीजीटी पदों का परिणाम जारी कर दिया है और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा पुलिस में 5000 पुरुष सिपाही सामान्य ड्यूटी और 1000 महिला सिपाहियों की पीएमटी (शारीरिक-मापदंड) परीक्षा पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से जो उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हें परीक्षा देने का एक और मौका दिया जाएगा। 16 जुलाई से पीएमटी परीक्षा का आयोजन किया गया था, प्रारंभिक समय में 2000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।
हिम्मत सिंह ने बताया कि तीन दिन तक चली महिला सिपाहियों की पीएमटी का रविवार को अंतिम दिन था। उन्होंने कहा कि पीएमटी की परीक्षा में गैरहाजिर उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के शेड्यूल की सूचना शीघ्र ही वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल विकास निगम (HKRN) की स्थापना की गई है ताकि ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत लगभग 1,08,000 कर्मचारियों को HKRN में स्थानांतरित किया गया है।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे उद्योगों का विस्तार हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान पर है।
सरकार के इन दावों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार की एकमात्र मिशन युवाओं को बेरोजगार रखना है। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने करोड़ों युवाओं के सपने तोड़े हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी आंकड़े भी सरकार के दावों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि 2010-11 में असंगठित गैर-कृषि उद्यमों में 10.8 करोड़ कर्मचारी थे, जो 2022-23 में बढ़कर 10.96 करोड़ हो गए, यानी 12 वर्षों में केवल 16 लाख की वृद्धि हुई है।
खड़गे ने कहा कि शहरी बेरोजगारी दर चौथी तिमाही 2023-24 में 6.7% है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार EPFO के आंकड़ों को दिखाकर औपचारिक क्षेत्र में रोजगार पैदा करने का शोर मचाती है, लेकिन यहां भी 2023 में नए रोजगार में 10% की गिरावट आई है।
