Haryana: 1 लाख परिवारों को मिलेगा सपनों का घर, पंचायती जमीन पर कब्जाधारियों के लिए किया बड़ा ऐलान
Haryana News: हरियाणा सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत उन गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी, जिनके पास शहरी क्षेत्रों में अपना मकान नहीं है या वे कच्चे मकानों में रह रहे हैं।
1 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख गरीब परिवारों को नए घर मिलेंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
पंचायतों में रह रहे लोगों को राहत
सरकार ने पंचायतों में 20 साल से काबिज लोगों को राहत देते हुए मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाजार मूल्य के बराबर धनराशि सरकारी खजाने में जमा करवानी होगी।
आईटी सक्षम युवाओं के लिए सुनहरा मौका
युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवाओं को 6 महीने तक 20 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपए मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि कोई आईटी सक्षम युवा तैनात नहीं हो पाता है, तो सरकार उसे 10,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती दरों पर आवास और आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट बैठक के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
जिला जींद के गांव बडनपुर और सुन्दरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तीकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की गई है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आईटी सक्षम युवाओं को पहले 6 महीनों में ₹20,000 का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से ₹25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो सरकार उसे ₹10,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी।
बेसहारा गोवंश के लिए कदम
बेसहारा गोवंश को आश्रय देने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत रंगला खंड तावडू जिला नूंह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गोवंश रक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 1000-1500 पशुओं की गौशाला बनाने के लिए 20 वर्ष के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में संशोधन
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पहले मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए 100 रुपए और 500 रुपए के भुगतान का प्रावधान था, जिसे अब हटा दिया गया है।
यह निर्णय हरियाणा सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जो समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं। इस नीति से न केवल गरीब परिवारों को आवास मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
