वित्त मंत्री सीतारमण की बड़ी घोषणाएं: पूंजीगत लाभ छूट सीमा बढ़ी, नई विवाद से विश्वास योजना और आवास योजना का विस्तार
Budget 2024-25 Update News: मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ छूट सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब यह सीमा 1.25 लाख रुपये सालाना होगी। यह खबर 2024-25 के बजट पेश करने के दौरान आई।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी बताईं। उन्होंने वायदा एवं विकल्प प्रतिभूतियों के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। एसटीटी को 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगेगा।
सीतारमण ने कहा कि कर विवाद कम करने के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इसे विवाद से विश्वास योजना 2024 कहा जाएगा। यह योजना करदाताओं को राहत देगी और विवादों का समाधान करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत एक करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मिलेंगे। यह योजना लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी और उन्हें अपने घर का सपना साकार करने में मदद करेगी।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने की भी घोषणा की। यह पार्क आर्थिक विकास में सहायक होंगे और नए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इसके लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार नए उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करेगी। इसके साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे।
सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा पर भी है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों के लिए विशेष योजनाएं लाएगी। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी मजबूत किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। इसके लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर मिले।
