हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी: अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने की तैयारी, 5 अगस्त को होगी चर्चा
हरियाणा सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने की नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली मंत्रिमंडल की 5 अगस्त को होने वाली बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इस मीटिंग में यह भी तय होगा कि रेगुलराइजेशन में कितने साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा और किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा।
अभी तक की चर्चा के मुताबिक, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोस्ट हुए कर्मचारियों को रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं, जो कर्मचारी अभी भी विभागों में कार्यरत हैं लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोस्ट नहीं हुए हैं, उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
सरकार ने इस नीति को तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की पहली बैठक 26 जुलाई को हो चुकी है, जिसमें पंजाब की पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि, पहली बैठक में पॉलिसी के मसौदे पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन इसकी बैकग्राउंड पर चर्चा हुई। अब कमेटी की दूसरी या तीसरी बैठक में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है।
कमेटी में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दरिया और डीए राजेंद्र वर्मा शामिल हैं।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने यह कमेटी गठित की है। सरकार ने कहा है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा कर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी, जिन्होंने कांट्रेक्चुअल सर्विस दी है।
एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब की पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए इस पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिल सके। लेकिन अफसरों की कमेटी के मसौदे पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा।
इस पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कई मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। जैसे कि कितने साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा और किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इन सभी मुद्दों पर 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा।
इस नई पॉलिसी से हजारों कच्चे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। वे लंबे समय से पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जल्द ही उनका सपना साकार होगा और वे भी पक्के कर्मचारी बन जाएंगे।
