Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान 20 जुलाई को किया गया था। उन्होंने आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सीएम सैनी ने कहा है कि अगर ये कर्मचारी सभी आवश्यक नियमों और मापदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें नियमित कर दिया जाएगा।
Main Points
कर्मचारियों की मांगें मानी गईं
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया है। खबरों के अनुसार, इन कर्मचारियों को चंडीगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव से मिलने के लिए बुलाया गया था। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो कर्मचारी पक्के होने के मापदंड पूरे करते हैं, उनका मसौदा तैयार करके जल्द ही नियमित किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
हड़ताल खत्म
सीएम से आश्वासन मिलने के बाद, आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों ने तुरंत अपनी हड़ताल खत्म कर दी। इसके बाद वे अपने घर लौट गए। बताया जा रहा है कि रविवार रात को कर्मचारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर से मिलने के लिए योजना बनाई थी। इसी कारण से करनाल में रविवार को लघु सचिवालय के बाहर हड़ताल शुरू की गई थी।
कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल
खबरों के मुताबिक, कर्मचारियों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करीब ढाई घंटे तक लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में सीएम नायब सैनी का इंतजार करता रहा। जैसे ही सीएम वहां पहुंचे, उन्होंने कर्मचारियों से सकारात्मक बातचीत की और उनकी मांगों को मान लिया।
हरियाणा में 7 हजार आउटसोर्स कर्मचारी
हरियाणा में विभिन्न विभागों में काम कर रहे 7 हजार आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी हैं। इन्हें सरकार ने निर्धारित पॉलिसी के तहत नियुक्त किया है। ये कर्मचारी अलग-अलग विभागों में काम कर रहे हैं और अपने नियमित होने का इंतजार कर रहे थे।
सरकार का समर्थन
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया और अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करने का वादा किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ है और उनके हितों का ध्यान रखती है।
भविष्य की योजनाएं
सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट हो गया है कि वह कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। आने वाले समय में, सरकार की योजना है कि ऐसे और भी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जो सभी मापदंडों को पूरा करते हैं।
इस निर्णय से कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है और वे भविष्य में और भी मेहनत से काम करने का संकल्प ले रहे हैं। यह निर्णय हरियाणा के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
